Tamil Nadu के लिए वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे अन्य राज्यों में भेजे जा रहे
Tamil Nadu तमिलनाडु : पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने इस तथ्य की निंदा की है कि तमिलनाडु के लिए वंदे भारत ट्रेन के कोच दूसरे राज्यों को दिए गए हैं। उन्होंने इसे अनुचित बताया है।
आरटीआई से पता चला है कि तमिलनाडु से देश के दूसरे हिस्सों में परिचालन के लिए दक्षिण रेलवे को 20 वंदे भारत कोच आवंटित किए गए थे, लेकिन उनके अप्रयुक्त होने के कारण इनमें से 9 ट्रेनों के कोच दूसरे राज्यों को दे दिए गए हैं।
पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने इसकी कड़ी निंदा की है।
उन्होंने इस संबंध में अपने एक्स पेज पर निम्नलिखित पोस्ट किया:
सूचना के अधिकार अधिनियम से यह जानना चौंकाने वाला है कि तमिलनाडु से दूसरे राज्यों और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में चलाने के लिए दक्षिण रेलवे को आवंटित 20 वंदे भारत ट्रेनों में से 9 कोच ओडिशा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में भेज दिए गए हैं। यह अनुचित है कि तमिलनाडु के लिए निर्धारित कोच दूसरे राज्यों को दे दिए गए हैं, जबकि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेनें चलाने की आवश्यकता है।
2022 में वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के बाद तमिलनाडु में 20 वंदे भारत ट्रेनें चलाने के लिए कोच आवंटित किए गए थे। 20 कोच वाली 4 ट्रेनें, 16 कोच वाली 4 ट्रेनें और 8 कोच वाली 12 ट्रेनें तमिलनाडु को मुहैया कराई गई थीं। इनमें से तमिलनाडु में केवल 10 ट्रेनें ही चल रही हैं। एक वंदे भारत ट्रेन को रिप्लेसमेंट सर्विस के लिए भी तैयार रखा गया है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेनों को चलाने के लिए बाकी 9 कोच ईस्ट कोस्ट रेलवे (ओडिशा), साउथ ईस्टर्न रेलवे (कोलकाता) और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे (छत्तीसगढ़) को भेजे गए हैं। अगर इन कोच वाली वंदे भारत ट्रेनें तमिलनाडु में चलाई जातीं, तो हर दिन कम से कम 8,700 अतिरिक्त लोग यात्रा कर सकते थे। तमिलनाडु ने वह मौका खो दिया है। दक्षिण रेलवे विभाग की लापरवाही की वजह से ही वंदे भारत ट्रेनें, जिनका इस्तेमाल तमिलनाडु में होना चाहिए था, उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा गया। तमिलनाडु को 20 वंदे भारत ट्रेनें आवंटित की गई हैं, लेकिन दक्षिण रेलवे विभाग को एक योजना बनानी चाहिए थी कि किन मार्गों पर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। ऐसा करने के बजाय, दक्षिण रेलवे विभाग ने 9 ट्रेनों को चलाने के लिए आवश्यक कोचों को अप्रयुक्त रखा और उन्हें अन्य राज्यों को भेज दिया, ऐसा रेलवे विभाग के अधिकारियों का कहना है।
