वडकाडु समुदाय संघर्ष: पुडुकई कलेक्टर, पुलिस को बुलाया गया

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की अवकाश पीठ ने बुधवार को पुदुकोट्टई के जिला कलेक्टर, आईजीपी सेंट्रल जोन और पुलिस अधीक्षक को गुरुवार को पेश होने के लिए तलब किया है। इस मामले में अनुसूचित जाति के लोगों को मुआवजा देने की मांग की गई है, जिनकी संपत्ति हाल ही में जिले के वडाकाडु गांव में हुई जातीय हिंसा में क्षतिग्रस्त हुई थी। न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन और केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने पुदुकोट्टई के करंबाकुडी तालुक के थिरुमानचेरी निवासी एस षणमुगम (47) द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि 5 मई को सवर्ण हिंदू लोगों ने गांव में मुथुमरियाम्मन मंदिर के पास खड़े कुछ अनुसूचित जाति के युवकों से पूछताछ की और उन पर हमला कर दिया। अनुसूचित जाति के युवकों द्वारा अपना बचाव करने के बाद, सवर्ण हिंदू युवकों ने एक समूह के साथ वापस आकर अनुसूचित जाति के लोगों पर हमला किया और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। यह कहते हुए कि वडकाडु पुलिस ने घटना में शामिल सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया, याचिकाकर्ता ने एसपी और रेंज डीएसपी को सीसीटीवी फुटेज और सेल फोन वीडियो के माध्यम से मामले की जांच करने का निर्देश देने की मांग की, ताकि जिन लोगों को छोड़ दिया गया है उनकी पहचान की जा सके और उनके नाम एफआईआर में शामिल किए जा सकें। उन्होंने कहा, "हालांकि संबंधित अधिकारियों को डाक के माध्यम से विस्तृत ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसमें मुआवजा प्रदान करने और गांव को अत्याचार-ग्रस्त घोषित करने का अनुरोध शामिल है, लेकिन कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है।" इसके अलावा, उन्होंने अदालत से अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम गठित करने का निर्देश जारी करने की मांग की, जो गांव का निरीक्षण करे और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि घायलों और क्षतिग्रस्त संपत्तियों के लिए मुआवजा दिया जा सके।