राज्य की स्वायत्तता की रक्षा के लिए एकीकृत कानूनी संघर्ष MK का 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र
Tamil Nadu तमिलनाडु : मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राज्य की स्वायत्तता और संघवाद की रक्षा के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ समन्वित कानूनी संघर्ष शुरू करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने यह पत्र राष्ट्रपति द्वारा 14 सवाल उठाए जाने और राज्यपाल के खिलाफ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर मामले में जारी आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद लिखा है।
रविवार को पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, केरल, झारखंड, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को लिखे गए उनके पत्र की जानकारी इस प्रकार है:
केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 तारीख को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 14 सवाल उठाए।
उन्होंने इसमें किसी राज्य या फैसले का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया। हालांकि, इसका उद्देश्य तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य के राज्यपाल के खिलाफ दायर मामले में कानून और संविधान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना प्रतीत होता है।
ऐतिहासिक निर्णय: तमिलनाडु सरकार को मिला यह ऐतिहासिक निर्णय न केवल तमिलनाडु बल्कि सभी राज्यों पर लागू होता है। यह निर्णय संघीय ढांचे और राज्यों तथा केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन को बरकरार रखता है।
इस निर्णय का उद्देश्य निर्वाचित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्यपाल द्वारा वीटो किए जाने से रोकना है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं।
राज्यपालों का हस्तक्षेप: केंद्र सरकार विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के कामकाज में बाधा डालने के लिए राज्यपालों का उपयोग कर रही है। विशेष रूप से, राज्यपाल पारित किए गए और विधानसभा में भेजे गए विधेयकों को मंजूरी देने में अनावश्यक देरी कर रहे हैं। वे उचित संवैधानिक या कानूनी कारणों के बिना उन्हें रोक रहे हैं। वे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजी जाने वाली नियमित फाइलों और सरकारी आदेशों को निष्पादित नहीं कर रहे हैं।
