'इंडियन लर्निंग' पर यूजीसी के मसौदा नियम चढ़ाते हैं भौंहें

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें खगोल विज्ञान, वैदिक गणित और यहां तक कि महाभारत और अर्थशास्त्र के पाठ भी शामिल हैं। प्रशिक्षण के बाद, शिक्षकों से रणनीतियों की पहचान करने और उन्हें अपने अध्यापन में शामिल करने की अपेक्षा की जाती है।

दिशानिर्देशों ने राज्य में मिश्रित प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। कई शिक्षाविदों ने कहा कि दिशानिर्देश इस आधुनिक युग में छात्रों के लिए कुछ भी ठोस नहीं देते हैं। सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालय की फैकल्टी के मालती ने कहा, "नए कौशल-आधारित पाठ्यक्रमों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के बजाय, यूजीसी पुराने पाठ्यक्रमों के बारे में दिशानिर्देश बनाकर समय बर्बाद कर रहा है।"

एक विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, "विश्वविद्यालय स्तर पर प्राचीन खगोल विज्ञान या वैदिक गणित के बारे में सीखने से छात्रों को किसी भी तरह से लाभ नहीं होगा।" उन्होंने कहा कि उनका विश्वविद्यालय इन दिशानिर्देशों को लागू नहीं करेगा क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रशिक्षण राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है, जिसने राज्य सरकार के विरोध को आमंत्रित किया है।

एक अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि अधिकांश विश्वविद्यालय फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हैं। "प्रोफेसरों पर पहले से ही बहुत अधिक बोझ है। यूजीसी को बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था," उन्होंने कहा।

इस बीच, कुछ अन्य लोगों का मानना है कि नए दिशानिर्देश युवाओं को देश की समृद्ध विरासत से अवगत कराएंगे। "हमारे प्राचीन खगोलविद और प्राचीन आर्थिक मार्गदर्शक कई आधुनिक समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। इस तरह से हमें अपनी विरासत को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहिए, "एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल के बालकृष्णन ने कहा।

उच्च शिक्षा नियामक ने बुधवार को 'ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टी ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स' शीर्षक से मसौदा दिशानिर्देश जारी किए और 28 दिसंबर तक सुझाव आमंत्रित किए।