Tamil Nadu: यूजीसी मसौदा मानदंड संघवाद पर हमला
CHENNAI: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए मसौदा नियमों को "संघवाद और राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला" करार दिया, जिसमें राज्यपालों को कुलपति की नियुक्ति पर व्यापक नियंत्रण देने और गैर-शैक्षणिकों को इन पदों पर रहने की अनुमति दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य इस कदम का कानूनी और राजनीतिक रूप से विरोध करेगा।
'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से, स्टालिन ने कहा, "केंद्र सरकार का यह सत्तावादी कदम सत्ता को केंद्रीकृत करने और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों को कमजोर करने के उद्देश्य से है। शिक्षा को लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास रहना चाहिए, और भाजपा सरकार के इशारे पर काम करने वाले राज्यपालों द्वारा इसे तय नहीं किया जाना चाहिए"।
तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के अध्यक्ष के सेल्वापेरुन्थगई ने इस कदम को राज्य की स्वायत्तता पर सीधा हमला करार दिया और कानूनी लड़ाई का आह्वान किया। सीपीएम के राज्य सचिव पी षणमुगम ने कहा कि पार्टी इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। सीपीआई के राज्य सचिव आर मुथरासन ने भी यूजीसी की आलोचना की और लोकतांत्रिक ताकतों से एकजुट होकर राज्यों के अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आग्रह किया।
