Tamil लोगों से वोटर लिस्ट वेरिफ़ाई करने की अपील, उदयनिधि स्टालिन का संदेश

Chennai चेन्नई : एक कड़े बयान में, तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के कारण पूरे राज्य में बड़ी संख्या में मतदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उदयनिधि ने मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की पहले दी गई चेतावनी को दोहराया कि SIR प्रक्रिया का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों, दलितों और मुसलमानों के वोटों को हटाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, "यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह कमजोर समुदायों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की जानबूझकर की गई कोशिश है।"

उदयनिधि के अनुसार, अकेले तमिलनाडु में मतदाताओं की सूची से लगभग 97 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जिसमें चेन्नई से लगभग 14 लाख नाम हटाए गए हैं। उन्होंने नागरिकों से तुरंत यह जांच करने का आग्रह किया कि क्या उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में हैं, और जोर देकर कहा कि सत्तारूढ़ DMK पार्टी ऐसे किसी भी व्यक्ति का समर्थन करेगी जिसका नाम गायब पाया जाता है।

उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर "दिल्ली से बनाई गई बाहरी रणनीतियों" के माध्यम से तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। शाह के इस दावे का जिक्र करते हुए कि भाजपा ने बिहार चुनावों में जीत हासिल की है और अब तमिलनाडु को निशाना बना रही है, उदयनिधि ने जोर देकर कहा कि ऐसे बयान लोगों को डराने के लिए दिए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि हालांकि ऐसी रणनीति बिहार या मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में काम कर सकती है, लेकिन वे तमिलनाडु में सफल नहीं होंगी। उन्होंने कहा, "हो सकता है कि आप उत्तर में जीत जाएं, लेकिन तमिलनाडु में आपकी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी," और जोर देकर कहा कि राज्य के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और धमकियों से डरेंगे नहीं।

उदयनिधि ने नागरिकों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और अपने वोट देने के अधिकार की पुष्टि करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा, "सभी को व्यक्तिगत रूप से जांच करनी चाहिए कि उनके वोट सुरक्षित हैं या नहीं। अगर आपका नाम हटा दिया गया है, तो कृपया तुरंत दोबारा रजिस्ट्रेशन कराएं। हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी।"

उन्होंने आश्वासन दिया कि DMK प्रभावित मतदाताओं को पूरा समर्थन देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में मार्गदर्शन दिया जाए।

2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, इन टिप्पणियों से राज्य सरकार और केंद्र के बीच चुनावी सुधारों और मतदाता सूची में संशोधन को लेकर राजनीतिक टकराव और बढ़ने की उम्मीद है।

उदयनिधि के आरोप ऐसे समय में आए हैं जब विपक्षी भाजपा तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जबकि DMK खुद को लोकतांत्रिक अधिकारों और अल्पसंख्यक सुरक्षा के रक्षक के रूप में पेश कर रही है। यह विवाद और तेज़ होने की संभावना है, क्योंकि दोनों पक्ष आने वाले महीनों में एक बड़ी चुनावी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं।