TVK के 100 दिन: योजनाएं, निवेश और चुनौतियां

Chennai चेन्नई: CM. जोसेफ विजय की अगुवाई वाली TVK सरकार सोमवार को सत्ता में 100 दिन पूरे कर रही है। यह तमिलनाडु में DMK और AIADMK के पांच दशकों से ज़्यादा समय से चले आ रहे बारी-बारी शासन के बाद एक बड़ा राजनीतिक बदलाव है।

TVK, एक नई राजनीतिक पार्टी है, जिसने अप्रैल में विधानसभा चुनाव जीता और 10 मई को सरकार बनाई। विजय ने नौ मंत्रियों के साथ शपथ ली।

21 मई को कैबिनेट का विस्तार करते हुए 23 मंत्री और अगले दिन दो और मंत्री शामिल किए गए। पद संभालने के तुरंत बाद, विजय ने तीन अहम फाइलों पर दस्तखत किए। इनमें 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स' का प्रस्ताव और 65 एंटी-नारकोटिक्स यूनिट बनाना शामिल था।

सरकार ने शिक्षण संस्थानों और पूजा स्थलों के पास 717 TASMAC शराब की दुकानें बंद कर दीं। इसने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 58 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया, अम्मा कैंटीन के नवीनीकरण का आदेश दिया और सीमांत किसानों के लिए 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की।

27 मई को नई दिल्ली के दौरे के दौरान, CM विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मेकेदातु बांध विवाद और तमिलनाडु के मछुआरों की समस्याओं से जुड़ी मांगें रखीं। 9 जून को उन्होंने 'सिंगप्पेन फोर्स' लॉन्च की और बाद में सरकारी अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों के लिए सोने की अंगूठी की योजना की घोषणा की।

संशोधित बजट में कई कल्याणकारी उपाय पेश किए गए, जिनमें दुल्हनों के लिए आठ ग्राम सोने के सिक्के और रेशमी कपड़े, झोपड़ियों की जगह 70,000 पक्के घर, 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए आधुनिक साइकिलें और सरकारी कॉलेज के छात्रों के लिए लैपटॉप शामिल हैं।

राज्य के वित्त मंत्री मारिया विल्सन ने कहा कि बजट में चुनाव के 125 वादों को शामिल किया गया है।

TVK सरकार के लिए उद्योग एक मुख्य फोकस रहा है। सरकार का कहना है कि पहले 100 दिनों में 104 समझौतों के ज़रिए 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश आया है।

अकेले 'वेट्री तमिलनाडु इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव' में 67,452 करोड़ रुपये के 97 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनसे 23 जिलों में 1.07 लाख नौकरियां पैदा होने की संभावना है। हालांकि, प्रशासन को कानून-व्यवस्था, यौन अपराधों, बिजली कटौती और खराब कचरा प्रबंधन के मुद्दों पर विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

इसके अनुभवहीन मंत्रियों को विधानसभा में DMK और AIADMK विधायकों का भी सामना करना पड़ा है।

इन चुनौतियों के बावजूद, सरकार ने प्रशासनिक तत्परता, कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सतर्कता वाली छवि पेश की है। इसका शुरुआती कामकाज उम्मीद जगाने वाला है, लेकिन घोषणाओं और निवेशों को लागू करने से ही यह तय होगा कि क्या शुरुआती 100 दिन स्थायी बदलाव की नींव बन पाते हैं या नहीं।