TVK सरकार NEET से छूट पाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी
TVK सरकार NEET से छूट पाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी, यह बात स्वास्थ्य मंत्री K G अरुणराज ने TNIE की सिंधुजा जेन के साथ एक खास इंटरव्यू में कही। मुख्यमंत्री C जोसेफ विजय की कैबिनेट में मंत्री और पेशे से डॉक्टर अरुणराज का कहना है कि राज्य सरकार का ध्यान सरकारी अस्पतालों में साफ-सफाई बेहतर करने पर है।
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया था, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 'तमिलनाडु अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज़ एडमिशन बिल, 2021' को मंज़ूरी देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी। TVK सरकार इस मामले को आगे कैसे बढ़ाने की योजना बना रही है?
हम शुरू से ही लगातार NEET का विरोध करते आ रहे हैं। हमारा तर्क यह है कि यह राज्यों के अधिकारों और ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है, क्योंकि वे कोचिंग सेंटर की फीस नहीं दे सकते। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को दोषी ठहराया था। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की तरह ही, 'एक राष्ट्र, एक परीक्षा' भी एक केंद्रीकृत सोच है, जो राज्यों के अधिकारों के खिलाफ जाती है। साथ ही, इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित करना, जो इतने सारे होनहार छात्रों के भविष्य को प्रभावित करती है, लॉजिस्टिक्स के लिहाज़ से भी काफी मुश्किल काम है।
