शिकायत बैठक में किसानों व वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारियों के बीच नोकझोंक
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शुक्रवार को आयोजित कृषि शिकायत दिवस की बैठक के दौरान हंगामा हो गया, जब किसानों ने जिले के जिला खरीद केंद्र (डीपीसी) में मजदूरों के बारे में शिकायत की, जो कथित तौर पर उनसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अलावा अतिरिक्त राशि की मांग कर रहे थे।
किसानों ने टीएन वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन से धान की सीधी खरीद में उन जगहों पर शामिल होने का आग्रह किया जहां कटाई बिना किसी अनुपालन के हुई थी। टीएन वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण प्रसाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कलेक्टर ने जिले में हर 5 किमी के दायरे में 160 खरीद केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया है।
गत वर्ष धान खरीदी केंद्रों पर भ्रष्टाचार के आरोप में निजी खिलाडिय़ों ने संचालन किया था। हालांकि, इस साल ऐसे मुद्दों की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने धान की प्रति बोरी 10 रुपये का खरीद मूल्य तय किया है। इसलिए, गांवों के किसानों को अतिरिक्त खर्च वहन करने की जरूरत है।"
उनके बयान पर आपत्ति जताते हुए, कुछ किसानों ने कहा कि तमिलनाडु सरकार को डीपीसी में काम करने वाले मजदूरों के लिए मजदूरी बढ़ाकर 20 रुपये करने की जरूरत है ताकि किसानों को अतिरिक्त राशि का भुगतान करने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन अधिकारियों ने जवाब दिया कि डीपीसी मजदूरों को पहले टीएन सरकार द्वारा केवल 3.24 रुपये दिए जाते थे और अब यह बढ़ गया है। उत्तर भारत के आउटसोर्सिंग मजदूर 10 रुपये प्रति धान की बोरी की इस मजदूरी को वहन कर सकते हैं। इसके बाद किसानों और अधिकारियों के बीच कहासुनी हो गई।
जिला कलेक्टर डॉ एस अनीश शेखर ने हस्तक्षेप किया और कहा कि इस मुद्दे को तमिलनाडु सरकार को भेज दिया जाएगा। बैठक कृषि संयुक्त निदेशक विवेकानंदन, तमिलनाडु वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण प्रसाद और जिला कलेक्टर डॉ एस अनीश शेखर द्वारा डीआरओ आर शक्तिवेल की उपस्थिति में बुलाई गई थी।
