Tamil Nadu: टीएनएसटीसी पेंशनर्स ने चालू वित्त वर्ष में 70 लाख रुपये खर्च किए

कोयंबटूर: टीएनएसटीसी के करीब 94,000 कर्मचारी पिछले आठ सालों से अपने महंगाई भत्ते (डीए) में संशोधन न किए जाने को लेकर राज्य सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि पेंशनभोगियों ने 2018 से मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए 70 लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं। नियमों के मुताबिक, जब भी सरकार मौजूदा कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाती है, तो परिवहन निगम को पेंशनभोगियों के लिए डीए में संशोधन करना चाहिए। पेंशनभोगियों का दावा है कि उन्हें वर्तमान में उनके मूल वेतन से 53% तक डीए दिया जाना चाहिए, लेकिन 2016 से उन्हें सिर्फ 5% डीए मिल रहा है। इसके अलावा, 7वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 239% डीए का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन इसे 119% तक सीमित कर दिया गया है। चूंकि सरकार डीए बढ़ाने से इनकार कर रही है, इसलिए पेंशनभोगियों ने अक्टूबर 2018 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में एक रिट याचिका दायर करके न्यायपालिका का रुख किया। अदालत ने जनवरी 2019 में पेंशनभोगियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें टीएनएसटीसी के पेंशन ट्रस्ट को समय-समय पर संशोधन के अनुसार डीए जारी करने का निर्देश दिया गया। तब से, मद्रास HC और SC दोनों ने 9 दिसंबर, 2024 तक सरकार की याचिका को आठ बार खारिज कर दिया है।