चेन्नई: जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार सिलंधी नदी पर चेक बांध बनाने के केरल के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करेगी।
दुरईमुरुगन ने एक बयान में कहा, "तमिलनाडु सरकार केरल या कर्नाटक द्वारा कावेरी जल विवाद पर फैसले का उल्लंघन करने के किसी भी प्रयास का दृढ़ता से विरोध करेगी और न केवल कानूनी तरीकों से बल्कि सभी संभावित तरीकों से राज्य के अधिकारों को स्थापित करेगी।" .
नदी पर चेक डैम बनाने के केरल सरकार के कदम पर अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, मंत्री ने कहा, “जब भी कर्नाटक और केरल सरकारें कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम पुरस्कार और अंतिम फैसले का उल्लंघन करने का प्रयास करती हैं कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का टीएन सरकार राजनीतिक तौर पर और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की बैठकों में कड़ा विरोध करती रही है।''
“तेनारू नदी अमरावती नदी की सहायक नदियों में से एक है। केरल में इसे वट्टवडा नदी कहा जाता है। तमिलनाडु जल संसाधन सचिव ने 4 अप्रैल को आयोजित सीडब्ल्यूएमए की 29वीं बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से मांग की कि प्राधिकरण को कर्नाटक और केरल सरकारों द्वारा कावेरी बेसिन में किए जा रहे लघु सिंचाई कार्यों का विवरण एकत्र करना चाहिए और उनकी निगरानी करनी चाहिए। आने वाले दिनों में सीडब्ल्यूएमए की होने वाली बैठकों में भी वह इस मांग को दोहराते रहेंगे.'
पलानीस्वामी की इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए कि स्टालिन इस मुद्दे पर 'धोखाधड़ी भरी चुप्पी' साधे हुए हैं, दुरईमुरुगन ने कहा, 'पलानस्वामी न केवल कावेरी मुद्दे पर बल्कि कई राजनीतिक मुद्दों और चुनावी गठबंधन में भी धोखेबाज चुप्पी बनाए रखने की कला में माहिर हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कावेरी जल विवाद के अंतिम फैसले में पलानीस्वामी ने 14.75 टीएमसी कावेरी जल दे दिया था।'
