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CHENNAI: तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से राज्य में प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (PACCS) को आयकर से छूट देने का आग्रह किया है।
राज्य के सहकारिता मंत्री के आर पेरियाकरुप्पन ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कई मांगों को रेखांकित करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की। बैठक के दौरान तमिलनाडु के खाद्य सचिव जे राधाकृष्णन भी मौजूद थे।
अपनी याचिका में पेरियाकरुप्पन ने इस बात पर जोर दिया कि PACCS ग्रामीण समुदायों को ऋण सुविधाएं और अन्य सेवाएं प्रदान करके उनका समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें बाढ़ राहत, चक्रवात राहत और पोंगल उपहारों से संबंधित राज्य योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।
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