
चेन्नई: प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिकॉर्ड में कमियों को दूर करने और रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क को मज़बूत करने के लिए, राज्य रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने हर लैंड सर्वे नंबर को गाइडलाइन वैल्यू देने के लिए जून के आखिर तक की डेडलाइन तय की है।
यह निर्देश कमर्शियल टैक्स और रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर डी लोगेश तमिलसेल्वन ने मंगलवार को चेन्नई के राजाजी हॉल में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की 160वीं सालगिरह के मौके पर हुई एक रिव्यू मीटिंग के दौरान जारी किया।
मिनिस्टर ने रजिस्ट्रेशन और सर्वे अधिकारियों से कहा कि पेंडिंग सर्वे नंबरों को फाइनल गाइडलाइन वैल्यू देने की कोशिशें इसी महीने पूरी हो जानी चाहिए।
इस काम से उन इलाकों में प्रॉपर्टी मालिकों और खरीदारों को लंबे समय से आ रही दिक्कतों का हल निकलने की उम्मीद है, जहां गाइडलाइन वैल्यू अभी तक फाइनल नहीं हुई हैं, जिससे कभी-कभी रजिस्ट्रेशन और वैल्यूएशन के झगड़ों में देरी होती है।





