TN : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ‘सावुक्कू’ जेल से बाहर आया

नई दिल्ली/मदुरै NEW DELHI/MADURAI : यूट्यूबर ‘सावुक्कू’ शंकर, जो कई महीनों से विभिन्न मामलों में जेल में बंद है, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल से बाहर आया। तमिलनाडु सरकार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि राज्य के सलाहकार बोर्ड ने गुंडा अधिनियम के तहत उसकी हिरासत रद्द कर दी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। सलाहकार बोर्ड की राय पर कार्रवाई करते हुए, राज्य ने आज हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया है... उपरोक्त के मद्देनजर, हिरासत में लिए गए शंकर उर्फ ​​‘सावुक्कू’ शंकर को तत्काल रिहा किया जाएगा, अगर किसी अन्य मामले में इसकी आवश्यकता नहीं है," जस्टिस जे बी पारदीवाला की अगुवाई वाली दो जजों की बेंच ने कहा।

आदेश सुनाने के बाद, जजों ने तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कहा कि अगर हिरासत का आदेश वापस नहीं लिया जाता, तो वे राज्य सरकार पर कड़ी कार्रवाई करते। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। इस बीच, बुधवार को रिहा होने के बाद मदुरै सेंट्रल जेल के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए 'सवुक्कू' शंकर ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। शंकर ने कहा, "पुलिस पूछताछ के दौरान मुझे बहुत अपमान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा।

मेरा हाथ तीन जगहों से टूट गया।" प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला, हम पूरी ताकत से वापस आएंगे: सवुक्कू उन्होंने कहा, "जब भी पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया, उन्होंने मेरी रिहाई के लिए शर्तें रखीं। लेकिन मैंने उन शर्तों के आगे झुकने से इनकार कर दिया।" "'सवुक्कू' यूट्यूब चैनल और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। मेरी मां का पेंशन खाता और सात अन्य बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। सवुक्कू मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को धमकाया गया और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इसे कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ हमला है।

हम सच बोलने के लिए पूरी ताकत से वापस आएंगे," उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शंकर के वकीलों में से एक बालाजी श्रीनिवासन ने टीएनआईई को बताया, "...सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के भारी दबाव में आदेश वापस ले लिया।" शंकर (48) को कोयंबटूर पुलिस ने 30 अप्रैल को यूट्यूब चैनल 'रेडपिक्स 24x7' को दिए एक साक्षात्कार में महिला पुलिसकर्मियों और मद्रास उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के बारे में अपमानजनक बयान देने के आरोप में 4 मई को थेनी से गिरफ्तार किया था, जिसके कारण उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं। इसके अलावा, यूट्यूबर पर थेनी पुलिस द्वारा कथित 'गांजा' रखने के लिए भी मामला दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट ने 9 अगस्त को चेन्नई शहर के पुलिस आयुक्त के शंकर को गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने के आदेश को खारिज कर दिया था। इसने यह भी निर्देश दिया था कि अगर किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो यूट्यूबर को तुरंत रिहा कर दिया जाए