TN : तमिलनाडु में सिंचाई प्रणाली अधिनियम में 20 साल बाद संशोधन की तैयारी

चेन्नई CHENNAI : तमिलनाडु किसान सिंचाई प्रणाली प्रबंधन (TNFMIS) अधिनियम, जो दो दशकों से अधिक समय से लागू है, इस साल के अंत तक संशोधित होने वाला है। जल संसाधन विभाग (WRD) के अधिकारियों ने हाल ही में तेलंगाना और ओडिशा का दौरा किया ताकि इन राज्यों में इसी तरह के अधिनियमों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और संशोधनों की प्रभावी योजना बनाई जा सके। सिंचाई प्रणालियों के प्रबंधन में स्थानीय कृषक समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए 5 मार्च, 2001 को अधिनियमित TNFMIS अधिनियम 1 अक्टूबर, 2002 से प्रभावी है।

WRD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने TNIE को बताया, "संशोधनों का उद्देश्य स्पष्टीकरण और प्रावधान जोड़कर राज्य में भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (PIM) के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ाना है। PIM का उद्देश्य किसानों के बीच पानी का समान वितरण सुनिश्चित करना और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। WRD गांवों में जल उपयोगकर्ता संघों के गठन के लिए चुनाव आयोजित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। 1,500 संघों में से 1,359 का गठन हो चुका है और शेष अक्टूबर तक स्थापित होने की उम्मीद है। एक अन्य अधिकारी ने इन संशोधनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग राज्य भर में लगभग 14,400 सिंचाई टैंकों का प्रबंधन करता है।

भंडारण बढ़ाने और किसानों के लिए बेहतर समर्थन के लिए टैंक बांधों को मजबूत करना प्राथमिकता है और किसानों के साथ चर्चा चल रही है। पुदुक्कोट्टई जिले में परम्बूर जल उपयोगकर्ता संघ के अध्यक्ष पी पोन्नैया ने बदलाव की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि मौजूदा अधिनियम के तहत, केवल भूमि मालिक ही संघ के चुनावों में मतदान कर सकते हैं, जिससे कई किसान मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्तमान में भूमि का रखरखाव करने वालों को भी मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने विकास शुल्क बढ़ाने और जल उपयोगकर्ता संघों के लिए धन आवंटित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जो संचालन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पोन्नैया ने चुनावों के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई टैंकों को संघों के अधीन लाने का भी आह्वान किया, क्योंकि इन टैंकों पर वर्तमान में स्थानीय निकायों का नियंत्रण है।