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पुडुचेरी PUDUCHERRY : निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री पी अंगलान ने पुडुचेरी सरकार से एक निगरानी समिति गठित करने का आग्रह किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र शासित प्रदेश के मेडिकल कॉलेज मेडिकल इंटर्न और स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों के लिए अनिवार्य वजीफा भुगतान का पालन कर रहे हैं। विधायक ने इस संबंध में मंगलवार को राज निवास में उपराज्यपाल के कैलाशनाथन को एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में अंगलान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और स्नातकोत्तर चिकित्सा परिषद के निर्देशों का पालन करते हुए स्नातक मेडिकल इंटर्न के लिए 20,000 रुपये और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 43,000 रुपये का मासिक वजीफा निर्धारित किया है।
इन निर्देशों के जवाब में पुडुचेरी सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा निदेशालय के माध्यम से 21 जून, 2024 को एक सरकारी आदेश जारी किया। इसके अलावा, 4 सितंबर, 2024 के एक परिपत्र में मेडिकल कॉलेजों को इन वजीफों के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रशासनिक रिकॉर्ड तैयार करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, अंगलान ने आरोप लगाया कि पुडुचेरी के कुछ मेडिकल कॉलेज जूनियर इंटर्न को केवल 10,000 रुपये और स्नातकोत्तर छात्रों को 15,000 रुपये का भुगतान करके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों ने डायरेक्ट फंड ट्रांसफर (डीएफटी) प्रणाली को दरकिनार कर दिया है और छात्रों को झूठे वाउचर पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया है, जिससे छात्र, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों के छात्र, असुरक्षित स्थिति में हैं। विधायक ने इस बात पर जोर दिया कि छात्र, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के छात्र, इस गैर-अनुपालन से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कई अभी भी अपने देय वजीफे प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "इस अन्याय को दूर करने और जिम्मेदार संस्थानों को जवाबदेह ठहराने के लिए त्वरित कार्रवाई की जरूरत है।"
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