राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट जा सकता है
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मामला दायर करने के बारे में राज्य कानूनी राय ले रहा है।
विधेयकों को मंजूरी देने में देरी को लेकर तेलंगाना सरकार द्वारा उस राज्य के राज्यपाल के खिलाफ दायर मामले के संबंध में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार भी इस तरह के कदम पर विचार कर रही है। सीएम डेल्टा क्षेत्र में डिसिल्टिंग कार्य का निरीक्षण करने के बाद, चेन्नई जाने से पहले तिरुचि हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। स्टालिन ने यह भी कहा कि उनकी सरकार मेकेदातु में कावेरी नदी पर बांध बनाने के कर्नाटक सरकार के किसी भी कदम का विरोध करेगी।
गुरुवार को तिरुचि पहुंचे सीएम ने 12 जून को मेट्टूर बांध के खुलने से पहले शुक्रवार को कई क्षेत्रों का दौरा किया और डिसिल्टिंग कार्यों का निरीक्षण किया। हम उस समय भी उस कदम के खिलाफ थे। स्टालिन ने कहा, हम पूर्व सीएम कलैगनार के कदम का दृढ़ता से विरोध करेंगे।
सीएम ने उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी द्वारा राज्यपाल द्वारा दीक्षांत समारोह में देरी करने और नौ लाख छात्रों को डिग्री प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने के आरोपों की भी पुष्टि की। एक अन्य सवाल के जवाब में सीएम ने कहा,
इसलिए राज्य ने विधानसभा में विश्वविद्यालयों के मुख्यमंत्री चांसलर बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट में संभावित फेरबदल और उधयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाने के बारे में पूछे जाने पर स्टालिन ने पलटवार करते हुए कहा, 'मंत्री बदलने की ऐसी खबरें सिर्फ केंद्र सरकार के संदर्भ में सुनने को मिल रही हैं.'
