टीएन गवर्नर ने पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया
चेन्नई: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने रविवार को के पोनमुडी को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया और इस संबंध में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को एक पत्र भेजा. सीएम ने 13 मार्च को राज्यपाल से पोनमुडी को 13 मार्च या 14 मार्च को मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था।
हालाँकि, राज्यपाल पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार 14 मार्च को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए और शनिवार को चेन्नई लौट आए।
सूत्रों के मुताबिक राजभवन ने रविवार शाम को राज्यपाल का पत्र सीएम को भेज दिया. पत्र में, रवि ने कहा कि पोनमुडी, जो पहले उच्च शिक्षा मंत्री थे, को शपथ नहीं दिलाई जा सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल सजा पर रोक लगाई थी और आय से अधिक संपत्ति के मामले में पोनमुडी को बरी नहीं किया गया था।
शनिवार को कानून मंत्री एस रेगुपति ने विश्वास जताया था कि राज्यपाल पोनमुडी को मंत्री के रूप में शपथ दिलाने की तारीख तय करेंगे क्योंकि अब इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि आदर्श आचार संहिता पोनमुडी के शपथ ग्रहण पर रोक नहीं लगाएगी।
पोनमुडी और उनकी पत्नी को दिसंबर 2023 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था।
सजा के बाद, उन्हें विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया और मंत्री के रूप में अपना पद खो दिया। 11 मार्च को, SC ने पोनमुडी की दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था, जिससे राज्य सरकार के अनुसार, विधायक और मंत्री के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तदनुसार, शीर्ष अदालत के फैसले के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र तिरुकोयिलुर के लिए उपचुनाव की अधिसूचना वापस ले ली गई।
