'तमिलनाडु सरकार बुनकरों को सुनिश्चित मजदूरी और उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है'

चेन्नई: हथकरघा और कपड़ा मंत्री आर गांधी ने कहा है कि राज्य सरकार बुनकरों की आजीविका और राजस्व में सुधार के लिए कदम उठा रही है.प्रश्न: सहकारी समिति हथकरघा बुनकर कम मजदूरी और कारीगरों के पलायन की शिकायत कर रहे हैं। उनका समर्थन करने की आपकी क्या योजना है?

पिछली सरकार ने वर्षों से हथकरघा बुनकरों की मजदूरी नहीं बढ़ाई थी। लेकिन, हमने पिछले दो वर्षों में इसमें 10% की वृद्धि की है। मैं मानता हूं कि ये मजदूरी भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन, आर्थिक तंगी हैं। सरकार बुनकरों को सुनिश्चित मजदूरी और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है। यह चर्चा के प्रारंभिक चरण में है।

हमारी सरकार ने Co-optex को बढ़ते घाटे से उबारा और उसे लाभदायक बनाया। यह 2019-20 में ₹7.61 करोड़ के नुकसान से उछलकर 2021-22 में ₹9.4 करोड़ के लाभ पर पहुंच गया है। वे लाभदायक हो गए हैं और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2022-23 में इसका कारोबार बढ़कर `30 करोड़ हो गया है।

हमने अगले दो साल में 400 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य रखा है।हमने कपास पर 1% उपकर माफ कर दिया है और बार-बार अनुरोध करके केंद्र सरकार से कपास पर आयात शुल्क कम करने को कहा है। इससे इनकी कीमतों में काफी कमी आई है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु में गोदाम स्थापित किए हैं जो मिलों को सस्ता और समय पर कच्चा माल प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसने कपास की कीमतों को कुछ हद तक स्थिर कर दिया है जब वे पिछले साल चरम पर थे। हम सीसीआई जैसी संस्था स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की व्यवहार्यता भी तलाश रहे हैं।

चेन्नई के पास कपड़ा शहर एक उच्च मूल्य श्रृंखला और एकीकृत कपड़ा विपणन नेटवर्क का दोहन करने के लिए बी2बी और बी2सी विपणन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बनाया जाएगा। यह कपड़ा मूल्य श्रृंखला के सभी खंडों के विकास और खिलाड़ियों को लागत प्रभावी उत्पादन का मौका देने में भी मदद करेगा।