तमिलनाडु सरकार ने ईवी बनाने, 20 गीगावॉट बैटरी इकाई स्थापित करने के लिए ओला इलेक्ट्रिक के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

तमिलनाडु सरकार ने चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और 7,614 करोड़ रुपये के निवेश से 20 GW बैटरी निर्माण क्षमता की स्थापना के लिए ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इन गतिविधियों से 3,111 लोगों को रोजगार मिलेगा।

तमिलनाडु सरकार ने 14 फरवरी को अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2023 का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाना और 1.50 लाख नौकरियां पैदा करना है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने औपचारिक रूप से चेन्नई में सचिवालय में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति में नई नीति जारी की।

"इस लक्ष्य का समर्थन करने के लिए, तमिलनाडु का उद्देश्य मूल उपकरण निर्माताओं, ऑटो घटक सहायक, अत्यधिक कुशल कार्यबल और मजबूत अनुसंधान और विकास क्षमताओं वाले अपने जीवंत ऑटोमोटिव पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाकर राज्य में परिचालन करने वाले वाहनों के बेड़े का विद्युतीकरण करना है," नीति दस्तावेज़ ने कहा।

दस्तावेज में कहा गया है, "तमिलनाडु के पास ईवी विनिर्माण में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने, 1.5 लाख नई नौकरियों के सृजन और राज्य में एक मजबूत ईवी पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का एक दृष्टिकोण है।"

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकार राज्य में 100 प्रतिशत रोड टैक्स छूट के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, एथर इलेक्ट्रिक और ओला इलेक्ट्रिक सहित नए प्रवेशकों के साथ राज्य एक प्रमुख ईवी विनिर्माण केंद्र में बदल गया है, जिन्होंने अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं।