तमिलनाडु सरकार को 30 दिनों में एजी, एएजी के साथ संपर्क के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के आदेश का पालन करना चाहिए: उच्च न्यायालय
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को उसके आदेश का अनुपालन नहीं करने पर तमिलनाडु के मुख्य सचिव पर नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने मुख्य सचिव को अपने आदेश का पालन करने के लिए 30 दिन का समय दिया है.
उच्च न्यायालय ने 18 जुलाई, 2023 को एक आदेश में मुख्य सचिव को राज्य सरकार और उसके विभागों द्वारा या उनके खिलाफ महत्वपूर्ण मामलों में पेश होने के लिए महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के नामांकन से निपटने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
अदालतों के समक्ष विभिन्न मामलों में सरकार और उसके विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को फीस का भुगतान न करने के संबंध में एक मामले में निर्देश जारी किए गए थे। अधिवक्ता नियुक्ति और भुगतान पर विवादों को हल करने के लिए, महाधिवक्ता (एजी) ने 8 जून को सरकार को लिखे एक पत्र में मामले से निपटने के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति और सुनवाई के दौरान विभिन्न सुझाव दिए थे। उच्च न्यायालय ने एजी के सुझावों पर संज्ञान लिया और अपने 18 जुलाई के आदेश में सरकार को निर्देश जारी किए।
अदालत ने सरकार को इस संबंध में एक जी.ओ. पारित करने और 28 अगस्त को एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। जब मामला फिर से सुनवाई के लिए आया, तो सरकार ने आदेश का पालन करने के लिए तीन महीने का समय मांगा। सरकार ने अदालत में कहा, "एक दिशानिर्देश तैयार करना होगा और विभिन्न विभागों के परामर्श से नीतिगत निर्णय लेना होगा, इस मामले में कुछ और समय की आवश्यकता है।" अदालत ने सरकार द्वारा मांगी गई समयावधि पर नाराजगी व्यक्त की और अपने निर्देशों का पालन करने के लिए उसे 30 दिन का समय दिया। इसने सरकार को 26 सितंबर को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
