विरुधुनगर: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए घर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धन का 40% अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। आरएन रवि ने कहा कि तमिलनाडु सरकार लोगों के लिए बनाई गई कई कल्याणकारी योजनाओं को ईमानदारी से लागू नहीं कर रही है।
शुक्रवार को राजपलायम में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, राज्यपाल ने कहा कि केवल वे योजनाएं जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा लागू की जा रही हैं, उनसे लोगों को पूरा लाभ मिल रहा है। हर चीज में राजनीति देखने वाले कुछ लोग योजनाओं की जानकारी को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वे केंद्र की एक अच्छी योजना को 'कुला कालवी थित्तम' बता रहे हैं. ये लोग समाज में जहर फैलाते हैं और समाज को बांटकर रखते हैं. सामाजिक न्याय के नाम पर इन लोगों ने देश की एक बड़ी आबादी, खासकर एससी और एसटी को दबा कर रखा है.''
राज्यपाल ने तिरुपत्तूर के पास एक दलित पंचायत अध्यक्ष के बारे में एक हालिया रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसे उसके समुदाय के कारण चुनाव के दो साल बाद भी कार्यालय में शपथ लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा, "हालांकि, हम गर्व से कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के चैंपियन हैं।"
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी नीतियां लाते हैं जो सभी का समर्थन करती हैं और वह समाज के किसी भी वर्ग को बाहर करना पसंद नहीं करते हैं, विशेष रूप से वे वर्ग जो अब विश्वकर्मा योजना के तहत आते हैं। स्वतंत्रता के बाद, महान वंश से आने वाले लोग, चाहे वह विश्वकर्मा हों या मछुआरों को नजरअंदाज किया जा रहा था और उन्हें समाज के हाशिये पर डाल दिया गया था,'' राज्यपाल ने कहा।
