तमिलनाडु सरकार ने राज्य में RSS की रैली की अनुमति देने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए SC का रुख किया

नई दिल्ली (एएनआई): तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की रैली की अनुमति दी थी।

इससे पहले 10 फरवरी को मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु पुलिस को निर्देश दिया था कि वह आरएसएस को सार्वजनिक सड़कों पर राज्य भर के विभिन्न जिलों में रूट मार्च निकालने की अनुमति दे।

30 सितंबर, 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को 2 अक्टूबर के बजाय 6 नवंबर को रैली आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

2 अक्टूबर, 2022 को रूट मार्च की अनुमति देने से इनकार करने के लिए पुलिस के खिलाफ आरएसएस के तिरुवल्लुर के संयुक्त सचिव आर कार्तिकेयन द्वारा याचिका दायर की गई थी।

नवंबर 2022 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु के कुड्डालोर, कल्लाकुरिची और पेराम्बलुर जिलों में अपनी वार्षिक रैलियाँ कीं, जब संघ को मद्रास उच्च न्यायालय से उनकी रैली की अनुमति मिली थी।

पिछले साल, तमिलनाडु पुलिस ने कई जगहों पर आरएसएस की रैलियों की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए आरएसएस के पदाधिकारियों ने मद्रास उच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना याचिका दायर की थी।

अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि आदेश का उल्लंघन करने पर अधिकारियों को अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

आरएसएस पक्ष के वरिष्ठ वकील प्रभाकरन ने पिछले साल तर्क दिया था, "अदालत ने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही आदेश पारित किया था और किसी को भी न्यायिक आदेश को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और अदालत के आदेशों के बावजूद अनुमति से इनकार करना एक मजाक लगता है।"

पुलिस पक्ष परिषद एलंगो ने कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ की गई कार्रवाई के कारण कानून-व्यवस्था की संभावित गड़बड़ी के बारे में केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने खुद राज्य को इनपुट दिए थे।

एक अधिकारी ने कहा, "चेन्नई उच्च न्यायालय ने आरएसएस मार्च को अनुमति दे दी है और तमिलनाडु सरकार को आरएसएस मार्च की अनुमति देने पर विचार करने का आदेश दिया है। हालांकि यह कहा जाता है कि कानून और व्यवस्था के मुद्दों के कारण सरकार आरएसएस मार्च की अनुमति देने से इंकार कर रही है।" तमिलनाडु सरकार की ओर से पिछले साल जारी विज्ञप्ति में कहा गया था।

"केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसकी निंदा करते हुए विभिन्न मुस्लिम संगठन पूरे तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में, तमिलनाडु में विभिन्न घटनाओं से धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं और नियोजित आरएसएस मार्च के उसी दिन। कुछ राजनीतिक दलों ने मानव सद्भाव के लिए अनुमति मांगी है। आरएसएस मार्च के खिलाफ श्रृंखलाबद्ध प्रदर्शन। राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस दिन-रात काम कर रही है और गश्त कर रही है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि आरएसएस मार्च और अन्य संगठित मानव सद्भाव श्रृंखलाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी, "विज्ञप्ति में कहा गया था।

इस आदेश के बाद, विभिन्न DMK गठबंधन दलों जैसे VCK, MDMK और कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार से अनुरोध किया था कि RSS मार्च की अनुमति न दी जाए। (एएनआई)