रोजगार के अवसर में सुधार के लिए तमिलनाडु सरकार के आईटीआई को पीपीपी मोड के माध्यम से अपग्रेड किया गया

चेन्नई: व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से स्नातकों के रोजगार परिणामों में सुधार के लिए तमिलनाडु सरकार के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से और उन्नत किया गया है।

वर्तमान में, राज्य भर में 91 सरकारी आईटीआई के माध्यम से दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और इस वर्ष आईटीआई के माध्यम से 54 इंजीनियरिंग और 24 गैर-इंजीनियरिंग ट्रेडों में छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की अवधि छह महीने से दो साल तक होती है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से स्नातकों के लिए प्रशिक्षण की डिजाइन और वितरण को अधिक मांग के अनुकूल बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले पीपीपी योजना शुरू की थी।

श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रत्येक आईटीआई में, एक विश्वसनीय उद्योग भागीदार की अध्यक्षता में एक संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) का गठन किया गया था और एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। उन्होंने कहा, "केंद्र द्वारा प्रत्येक आईएमसी सोसायटी को 2.50 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त ऋण राशि मंजूर की गई थी।"

उन्होंने कहा कि प्रमुख प्रबंधन समिति को उद्योगोन्मुख आईटीआई के लिए एक बेंचमार्क विकसित करना है जो अन्य आईटीआई के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा और आईटीआई शिक्षा की गरिमा को भी बढ़ाएगा।

यह कहते हुए कि प्रबंधन समिति ने संस्थान के उन्नयन के लिए एक विकास योजना तैयार की, उन्होंने कहा, "योजना रिपोर्ट के आधार पर, केंद्र सरकार सीधे आईएमसी बैंक खाते में ब्याज मुक्त ऋण राशि जारी करेगी।

अधिकारी ने बताया कि ब्याज मुक्त ऋण की राशि 2.50 करोड़ रुपये, 50 लाख रुपये की राशि प्रबंधन समिति द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में सीड मनी के रूप में जमा करायी गयी है. "ऋण की अदायगी के लिए उस वर्ष से 10 वर्ष की मोहलत है जिसमें संस्थान प्रबंधन समिति को ऋण जारी किया गया था", उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि उन्नयन में वर्तमान औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार नवीनतम मशीनरी की खरीद, अतिरिक्त कक्षा और व्यावहारिक कक्षों का निर्माण, शौचालय सुविधाओं में सुधार, आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कल्याणकारी उपाय प्रदान करना और संकाय सदस्यों की नियुक्ति शामिल है।