तमिलनाडु के राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी पोर्टफोलियो आवंटित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने सेंथिल बालाजी को सौंपे गए विभागों के पुनर्आवंटन पर एक फाइल वापस कर दी है, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरी के लिए नकद घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। राज्यपाल ने कहा कि विभागों के पुनर्आवंटन के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए कारण "भ्रामक" और "गलत" थे। आरएन रवि द्वारा फाइल लौटाने के कुछ घंटों बाद राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल के पास विभागों के आवंटन में बदलाव के कारणों के बारे में पूछने की कोई शक्ति नहीं है।

रिपोर्टों में कहा गया है कि राज्यपाल ने सेंथिल बालाजी के विभागों के पुनर्आवंटन के पीछे "सही" कारण पूछा था क्योंकि फ़ाइल में कहा गया था कि वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे और उनके विभागों को फिर से आवंटित करने की आवश्यकता थी। उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी ने संवाददाताओं को बताया कि सेंथिल बालाजी के विभागों को थंगम थेनारासु (बिजली) और एस मुथुसामू (उत्पाद शुल्क और निषेध) को आवंटित किया गया था और जब तक वह ठीक नहीं हो जाते, तब तक बालाजी मंत्री के रूप में जारी रहेंगे। इन परिवर्तनों की सिफारिश स्टालिन ने की थी।

पोनमुडी ने मीडिया को स्टालिन का हवाला देते हुए कहा कि राज्यपाल द्वारा फाइल वापस करना "सरकारी प्रशासन में हस्तक्षेप और संविधान के खिलाफ भी है।" मंत्री ने आगे कहा कि राज्यपाल ने 31 मई को मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर घोटाले में संलिप्तता के कारण सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से हटाने का निर्देश दिया था. पोनमुडी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आरएन रवि के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं था कि किसी मंत्री को उनके खिलाफ आरोपों के कारण कैबिनेट से हटा दिया गया हो। गौरतलब है कि ईडी के छापे और सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने से कुछ दिन पहले राज्यपाल का पत्र भेजा गया था।

पोनमुडी ने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और 33 अन्य केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मामले लंबित हैं. उच्च शिक्षा मंत्री ने तब कहा कि राज्यपाल को शायद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को पत्र लिखकर मामलों का सामना कर रहे मंत्रियों को हटाने की सलाह देनी चाहिए।