तमिलनाडु सरकार अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए नया कॉलेज खोलेगी

चेन्नई: सरकार सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और सेल्फ-फाइनेंसिंग कॉलेजों में सरकारी कोटे के तहत पढ़ने वाली योग्य अल्पसंख्यक महिला छात्रों की ट्यूशन फीस उठाएगी। इसमें आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर और लॉ जैसे कोर्स शामिल होंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एएम शाहजहाँ ने गुरुवार को घोषणा की कि इस योजना को शुरू में 20 करोड़ रुपये के बजट के साथ लागू किया जाएगा।

शाहजहाँ ने यह भी घोषणा की कि कक्षा 1 से 8 तक के मुस्लिम छात्रों को दी जाने वाली मौजूदा शैक्षिक सहायता अब कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाली छात्राओं को भी दी जाएगी। कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दी जाएगी। 8 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना से 41,384 छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के माध्यम से चेन्नई में 2.45 करोड़ रुपये की लागत से अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए एक नया कॉलेज स्थापित किया जाएगा। सरकार वक्फ बोर्ड के लिए 40 करोड़ रुपये की लागत से एक नई इमारत भी बनाएगी। कुड्डालोर, मयिलादुथुराई, तेनकासी, थूथुकुडी और तिरुवन्नामलाई जैसे पांच जिलों में 10 करोड़ रुपये की लागत से कम्युनिटी हॉल बनाए जाएंगे।

सरकार अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले 10 जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद भी सृजित करेगी, जिस पर 4.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

अन्य घोषणाओं में, मुस्लिम और ईसाई पूजा स्थलों की इमारतों के निर्माण और सुधार के लिए बिना ब्याज वाले ऋण हेतु 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

बीसी और एमबीसी समुदायों के लिए, मंत्री वी संपत कुमार ने 14 सामाजिक न्याय कॉलेज हॉस्टलों के लिए अपनी इमारतें बनाने और कक्षा 9-12 के 35,000 छात्रों के लिए स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग की घोषणा की।

12.61 करोड़ रुपये की लागत से 95 हॉस्टलों के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, जबकि कम दाखिले वाले 29 स्कूल हॉस्टलों को कॉलेज हॉस्टलों में अपग्रेड किया जाएगा। 517 हॉस्टलों में रहने वाली लगभग 28,000 छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण सामग्री और यूनिफॉर्म मिलेगी।

स्कूल के छात्रों के लिए भोजन भत्ता 1,400 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये और कॉलेज के छात्रों के लिए 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया जाएगा। चेन्नई में लड़कियों के लिए एक नया हॉस्टल और MBC वेलफेयर बोर्ड भी बनाया जाएगा।

पहले घोषणाएं, फिर बहस

चेन्नई: स्पीकर JCD प्रभाकर ने गुरुवार को प्रक्रिया में एक बदलाव की घोषणा की। इसके तहत, मंत्री अपने विभागों के लिए अनुदान की मांग पेश करने के तुरंत बाद नई घोषणाएं करेंगे, न कि पहले की तरह अपने जवाब वाले भाषण के आखिर में।

उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि महत्वपूर्ण घोषणाएं छूट न जाएं। साथ ही, इस नई प्रक्रिया से सदस्यों को बहस के दौरान इन घोषणाओं पर चर्चा करने का मौका मिलेगा।