तमिलनाडु सरकार और तस्माक ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार और राज्य द्वारा संचालित तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (तस्माक) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में तस्माक और अन्य संबंधित संस्थाओं के कई परिसरों में छापेमारी की थी। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत शुरू की गई ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने और तस्माक के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को परेशान न करने के निर्देश देने की मांग करने वाली याचिकाओं को गुरुवार को न्यायमूर्ति एमएस रमेश और एन सेंथिलकुमार की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाओं में ईडी की शक्ति को संघवाद और शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करने वाला घोषित करने की भी मांग की गई है। साथ ही, यह भी घोषित किया गया है कि ऐसी जांच ईडी द्वारा केवल राज्य एजेंसियों, सरकार के अनुरोध पर या संवैधानिक न्यायालयों के निर्देशों पर ही की जा सकती है। याचिकाओं में न्यायालय से मांग की गई है कि 6 से 8 मार्च तक तस्माक और अन्य संबंधित परिसरों में पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई तलाशी और जब्ती की कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र से बाहर, अवैध और मनमाना घोषित किया जाए।

इसने यह भी कहा कि इसने पता लगाया है कि डिस्टिलरी और बॉटलिंग कंपनियों ने फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर किए गए लेन-देन के जरिए 1,000 करोड़ रुपये का अवैध राजस्व अर्जित किया और इस पैसे का इस्तेमाल तस्माक से और अधिक ऑर्डर हासिल करने के लिए रिश्वत के रूप में किया।