TN : 'शराब त्रासदी में सीबीआई जांच को रोककर डीएमके के लोगों को बचा रही है सरकार'

चेन्नई CHENNAI : जनहित याचिका दायर करने वाले एक व्यक्ति के वकील ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार कल्लाकुरिची शराब त्रासदी में शामिल सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को बचाने के लिए सीबीआई जांच को रोक रही है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की पहली पीठ के समक्ष अपनी दलीलें पेश करते हुए, वकील 'एलीफेंट' जी राजेंद्रन ने कहा कि स्थानीय राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत के बिना अवैध शराब का निर्माण और बिक्री नहीं की जा सकती।

त्रासदी की सीबीआई जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक ए मोहनदास की ओर से पेश होते हुए, उन्होंने पूछा कि जब राज्य ने कोयंबटूर कार विस्फोट की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी थी, तो वह सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दे सकता। राजेंद्रन ने कहा, "हम अवैध शराब कारोबार के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं।"

वरिष्ठ वकील एनएल राजा ने अपनी दलीलों में जोर देकर कहा कि सीबीआई जांच की मांग इस उद्देश्य से की गई थी कि ऐसी शराब से होने वाली मौतें फिर न हों। मरक्कनम की घटना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एक साल के भीतर कल्लाकुरिची में भी ऐसी ही त्रासदी हुई थी। उन्होंने कहा कि 2023 में कोई भी अदालत नहीं गया क्योंकि लोगों को राज्य एजेंसी पर भरोसा था, लेकिन अब उनका भरोसा टूट गया है। चल रही जांच की तुलना ‘अंधेरी सुरंग’ से करते हुए वकील ने कहा कि न तो याचिकाकर्ता और न ही जनता को पता है कि सीबी-सीआईडी ​​की जांच सही दिशा में है या नहीं।