त्रिची में तमिलनाडु के किसानों ने कुरुवाई, कावेरी जल के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन

तमिलनाडु : तमिलनाडु के त्रिची जिले में किसानों ने कावेरी जल छोड़े जाने और कुरुवई (अल्पकालिक) फसलों के लिए उचित मुआवजे की मांग को लेकर अपना विरोध जारी रखा है। नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी शिकायतों को उजागर करने के लिए अर्ध-नग्न विरोध प्रदर्शन और मानव खोपड़ियों का प्रदर्शन करते हुए एक अनोखा प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारी किसान पिछले 54 दिनों से कथित तौर पर अपनी चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं, मुख्य रूप से उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में केंद्र सरकार की असमर्थता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बारे में बोलते हुए, प्रदर्शनकारी किसानों में से एक ने कहा, "हम पिछले 54 दिनों से यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने हमें हमारी फसलों के लिए लाभदायक मूल्य नहीं दिया है।"

त्रिची में चल रहा संकट कुरुवई फसल के आसपास केंद्रित है, जो सिंचाई के लिए कावेरी नदी के पानी पर निर्भर है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कुरुवई फसल के लिए आवश्यक 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए 12 जून को मेट्टूर बांध खोला था।

हालाँकि, मेट्टूर बांध में पानी के घटते स्तर और कर्नाटक द्वारा अपने हिस्से का पानी छोड़ने में अनिच्छा के कारण, तमिलनाडु के किसान खुद को संकट में पाते हैं। कावेरी डेल्टा क्षेत्र के कई हिस्सों में पानी की भारी कमी के कारण खड़ी फसलें सूख रही हैं।

शनिवार को, अन्नाद्रमुक महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने राज्य सरकार से उन किसानों को 35,000 रुपये प्रति एकड़ की राहत देने का आह्वान किया, जिन्हें कुरुवई खेती के मौसम में नुकसान हुआ था। उन्होंने सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार से प्रभावित किसानों की याचिका स्वीकार करने और दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अपर्याप्त वर्षा वाले जिलों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया।

पलानीस्वामी ने इस बात पर जोर दिया कि लगभग 3.50 लाख एकड़ धान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि 12 जून को मेट्टूर बांध से पानी छोड़ा जाना 15 सितंबर तक जारी नहीं रह सका। पड़ोसी कर्नाटक से पानी की कमी ने स्थिति को और खराब कर दिया। कावेरी नदी पर स्थित मेट्टूर बांध इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने हाल ही में कर्नाटक को कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की सिफारिश के अनुरूप, अतिरिक्त 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी जारी रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीडब्ल्यूएमए और सीडब्ल्यूआरसी द्वारा जारी आदेशों में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया था, जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के बाद कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।