चेन्नई: लगभग नौ महीने के बाद डेल्टा जिलों में नदी रेत खदानों को फिर से खोलने के राज्य सरकार के प्रयास पर किसानों, रेत लॉरी मालिकों और सिविल इंजीनियरों से मिली-जुली प्रतिक्रिया आई है।
किसानों ने कड़ी चिंता व्यक्त की है और सरकार से खदानों को दोबारा नहीं खोलने का आग्रह किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि नदी तल से रेत निकालने से क्षेत्र में जल भंडारण और प्रवाह प्रभावित होगा।
फेडरेशन ऑफ कावेरी डेल्टा फार्मर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष केवी एलनकीरन ने टीएनआईई को बताया, “कावेरी क्षेत्र में नदी तल से रेत लेने के लिए मशीनों के उपयोग से पानी की कमी हो गई है, खासकर तिरुवरुर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुराई जैसे क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है।”
यह इंगित करते हुए कि कर्नाटक और केरल जैसे पड़ोसी राज्यों ने निर्मित रेत (एम-रेत) और प्लास्टरिंग निर्मित रेत (पी-रेत) का उपयोग करना शुरू कर दिया है, एलनकीरन ने राज्य सरकार से खदानों को फिर से खोलने पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
दूसरी ओर, तमिलनाडु स्टेट सैंड लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एस युवराज ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए नदी की रेत के महत्व पर जोर दिया। हालाँकि, उन्होंने नदी तल में खनन के लिए मशीनों के इस्तेमाल से बचने का सुझाव दिया। “रेत निकालने के लिए मशीनों के बजाय जनशक्ति का उपयोग किया जा सकता है। पलार नदी में मशीनरी के उपयोग पर प्रतिबंध अन्य नदियों पर भी लागू किया जाना चाहिए, ”युवराज ने सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने जल संसाधन विभाग को नदी तल की खुदाई के लिए मशीनों का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया है। युवराज ने कहा, संसद चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता हटने के बाद, वह सरकार को खनन गतिविधियों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव सौंपने की योजना बना रहे हैं।
मेट्रोपॉलिटन सिविल इंजीनियरिंग एसोसिएशन के सचिव एमसी वसंत कुमार ने टीएनआईई को बताया, “गुजरात में पेशेवर सिविल इंजीनियरों के लिए एक परिषद है, और कर्नाटक ने हाल ही में अपनी परिषद के लिए एक विधेयक पारित किया है। हम लंबे समय से राज्य सरकार से इसी तरह की परिषद स्थापित करने का अनुरोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "यदि परिषद स्थापित हो जाती है, तो सरकार के साथ मिलकर सिविल इंजीनियर नदी रेत और एम-रेत दोनों के संतुलित उपयोग के बारे में जनता के बीच जागरूकता फैला सकते हैं।"
इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि निर्माण लागत `2,150 से बढ़कर `2,450 प्रति वर्ग फीट हो गई है, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने का यह सही समय है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हालांकि डेल्टा जिलों में खदानों को फिर से खोलने पर चर्चा चल रही है, लेकिन हमें अभी तक खदानों की संख्या पर निर्णय नहीं लिया गया है। एमसीसी हटने के बाद सरकार नीतिगत निर्णय लेगी और जून या जुलाई के अंत तक खदान संचालन शुरू हो सकता है।'
