TN: वित्तीय अनुशासन और उद्योग संवर्धन के चलते आर्थिक विकास में उछाल

Chennai चेन्नई: वित्त मंत्री थंगम थेन्नारासु ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार के लॉन्ग-टर्म विज़न, प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों और समझदारी भरे वित्तीय प्रबंधन की वजह से तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है।

चेन्नई में सचिवालय में मीडिया को संबोधित करते हुए, थेन्नारासु ने कहा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने लगातार आर्थिक विस्तार के लिए एक मजबूत नींव रखी है, जिससे तमिलनाडु हाल के वर्षों में अपनी सबसे ज़्यादा विकास दर दर्ज कर पाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि मौजूदा कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2023-24 में 26.88 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 31.19 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 16 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने की दिशा में राज्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु ने पिछले चार वर्षों में मौजूदा कीमतों पर लगातार दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र इस गति का एक प्रमुख चालक बनकर उभरा है। इसी अवधि में, GSDP में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 1.46 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। राज्य में अब लगभग 40,121 कारखाने हैं, जिनमें लगभग 24.75 लाख लोग कार्यरत हैं। निर्माण क्षेत्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने 2024-25 के दौरान लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधि और मजबूत हुई है।

सेवा क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए, थेन्नारासु ने कहा कि यह तमिलनाडु के सकल मूल्य संवर्धन का लगभग 53 प्रतिशत है और 2024-25 में 11.3 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का बुनियादी ढांचे में सुधार, व्यापार करने में आसानी और कौशल विकास पर लगातार ध्यान देने से विनिर्माण और सेवाओं दोनों के विस्तार में मदद मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के निर्यात प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, पिछले चार वित्तीय वर्षों में निर्यात में लगभग सात गुना वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने इस प्रगति का श्रेय एक्टिव पॉलिसी उपायों और मुख्यमंत्री की विदेश यात्राओं को दिया, जिससे 11.47 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ और लगभग 34.08 लाख लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा हुए।

वित्तीय संकेतकों पर, थेन्नारासु ने कहा कि 2025-26 में राजकोषीय घाटा GSDP का 3 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि कर्ज-से-GSDP अनुपात 2021-22 में 27 प्रतिशत से घटकर 2024-25 में 26 प्रतिशत हो गया है, जो बेहतर वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कल्याणकारी योजनाओं में अपना हिस्सा लगातार कम कर रही है, जबकि राज्यों पर ज़्यादा वित्तीय बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण), जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा, तमिलनाडु की वित्तीय ज़िम्मेदारी को काफी बढ़ा देगा।