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CHENNAI.चेन्नई: BJP की केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रपोज़ल पर उसकी राय मांगी है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य का होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से सलाह करके एक सही जवाब तैयार कर रहा है। केंद्र सरकार पूरे देश में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' सिस्टम लागू करने की प्लानिंग कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई थी ताकि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और लोकल बॉडीज़ के चुनाव एक साथ कराने की संभावना की जांच की जा सके और एक फ्रेमवर्क सुझाया जा सके। कमेटी के सुझाव मिलने के बाद, केंद्र ने संसद के दोनों सदनों में एक बिल पेश किया। हालांकि, विपक्षी पार्टियों के कड़े विरोध के बाद, बिल को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रेसिडेंट और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन केंद्र के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। कांचीपुरम में हुई पार्टी की डायमंड जुबली कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, उन्होंने केंद्र की BJP सरकार पर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' प्रपोज़ल का मकसद राज्यों के अधिकारों को दबाना और भारत को एक ही तरह के शासन वाले सिस्टम में बदलना है। हालांकि, सभी बातों पर विचार करते हुए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की राय लेने का फ़ैसला किया और उसी हिसाब से सभी राज्यों को लेटर भेजे। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "लॉ डिपार्टमेंट को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' मुद्दे पर केंद्र सरकार का लेटर मिला है। इसे होम डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है, और मुख्यमंत्री से सलाह करके फ़ैसला लिया जाएगा।" उम्मीद है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द अपना जवाब भेजेगी।
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