तमिलनाडु विकलांगता आयोग ने नियमों के उल्लंघन को चिन्हित किया
चेन्नई: दिव्यांग लोगों के लिए राज्य कमिश्नर ने हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड (HCCB) को 60 दिनों के अंदर 31 सुनने और बोलने में दिक्कत वाले वर्कर्स को परमानेंट नौकरी में लेने पर विचार करने का निर्देश दिया है – जिन्होंने 2002 से लगातार सर्विस दी है।
2 जुलाई को जारी अपने आखिरी रिकमेंडेशन ऑर्डर में, कमीशन ने माना कि 31 कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ मेंबर्स के साथ सिर्फ उनकी दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव किया गया था और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (FMCG) कंपनी ने दिव्यांग लोगों के अधिकार एक्ट, 2016 का उल्लंघन किया था।
कमिश्नर आर सुधन ने बताया कि शिकायत करने वाले 2002 से तिरुवल्लूर के नेमम में HCCB की यूनिट में एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए काम कर रहे हैं। वे लगभग एक जैसे सुपरविज़न में बोतल इंस्पेक्शन, क्वालिटी वेरिफिकेशन और उससे जुड़े काम करते हैं। इसके अलावा, HCCB ने 2010 में 35 ठीक-ठाक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रेगुलर किया, जबकि 31 सुनने और बोलने में दिक्कत वाले स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई के तौर पर रखा। जबकि शिकायत करने वालों को “लोडर” के तौर पर रखा गया था, वे स्किल्ड क्वालिटी कंट्रोल का काम करते हैं। कमिश्नर ने कहा कि उन्हें फिर भी वैसे ही ठीक-ठाक वर्कर को मिलने वाले फायदे नहीं दिए गए।
