TN कांग्रेस, द्रविड़ कड़गम ने सेंथिल बालाजी की जमानत का स्वागत किया

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु कांग्रेस Tamil Nadu Congress अध्यक्ष के. सेल्वापेरुन्थगई और द्रविड़ कझगम (डीके) अध्यक्ष के. वीरमणि ने गुरुवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमानत का स्वागत किया।"यह सत्य की जीत और निरंकुशता का पतन है। जमानत आदेश उन लोगों के लिए खुशी लेकर आया है, जिनका लोकतंत्र में विश्वास है और उन सभी के लिए जो केंद्र में सत्ता में बैठे लोगों के सत्तावादी और प्रतिशोधी दृष्टिकोण को देख रहे थे," सेल्वापेरुन्थगई ने कहा।

द्रविड़ कझगम अध्यक्ष के. वीरमणि ने कहा कि हालांकि फैसला देरी से आया है, लेकिन यह 'एक विशेष फैसला है'। "यह आदेश मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से हमारे संविधान की रक्षा होती है," वीरमणि ने कहा।कांग्रेस नेता और करूर लोकसभा सीट से सांसद एस. जोथिमणि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सेंथिल बालाजी द्वारा उनके दृढ़ संकल्प के साथ की गई मजबूत लड़ाई का प्रमाण है।

"हर कोई सत्ता के आगे झुक नहीं सकता। जोथिमनी ने कहा, "भारत ब्लॉक India Block के नेताओं ने साबित कर दिया है कि वे इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और जीत सकते हैं।" इस बीच, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व मंत्री को जमानत दिए जाने के बाद सेंथिल बालाजी के गृहनगर करूर में जश्न मनाया गया। मंत्री के समर्थकों और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) कार्यकर्ताओं ने करूर में बस स्टैंड और जवाहर बाजार की ओर जाने वाली सड़कों सहित सुविधाजनक स्थानों पर पटाखे फोड़े। पूर्व मंत्री के समर्थकों ने, जिन्होंने अनुकूल न्यायिक निर्णय की प्रत्याशा में पटाखे जमा कर लिए थे, राहगीरों और बसों में यात्रियों को मिठाइयाँ भी बांटी।

टेलीविजन चैनलों पर सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश को दिखाए जाने के बाद शुरू हुआ जश्न करूर के विभिन्न हिस्सों में जारी है, और उनके समर्थक सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं, जैसा कि नवीनतम रिपोर्टों में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल एक कथित नकदी-के-लिए-नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जमानत देने के आदेश में पूर्व तमिलनाडु मंत्री पर जमानत की कठोर शर्तें लगाई गई थीं।

यह अत्यधिक प्रत्याशित है कि बालाजी को जल्द ही होने वाले फेरबदल में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल किया जाएगा।यह याद किया जा सकता है कि शीर्ष अदालत ने पहले मद्रास उच्च न्यायालय के 28 फरवरी के आदेश पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, जिसने बालाजी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

हालांकि, इसने ईडी को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर केंद्रीय एजेंसी से जवाब मांगा।अपने आदेश में, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश की पीठ ने कहा कि भले ही बालाजी ने मंत्री के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन वह तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी से संबंधित विधायक के रूप में बने हुए हैं और राज्य सरकार पर उनका बहुत प्रभाव है।

उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को दिन-प्रतिदिन कार्यवाही करके तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने को कहा था।बालाजी को पिछले साल जून में ईडी ने गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी की मेडिकल स्थिति के आधार पर जमानत मांगने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह उनकी याचिका से संतुष्ट नहीं है और उनकी मेडिकल स्थिति दवाओं से ठीक हो सकती है।