तमिलनाडु विधानसभा ने NEET और FCRA बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए
चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को BJP को छोड़कर सभी पार्टियों ने केंद्र से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को खत्म करने और शिक्षा को राज्य सूची में शामिल करने की मांग वाले प्रस्तावों को मंज़ूरी दी। साथ ही, उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026 को उसके मौजूदा रूप में वापस लेने की भी मांग की।
NEET के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. KG अरुणराज ने कहा कि तमिलनाडु लंबे समय से सामाजिक न्याय का पक्षधर रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक दिन की परीक्षा उन छात्रों की काबिलियत कैसे तय कर सकती है जिन्होंने सालों तक पढ़ाई की है।
उन्होंने कहा कि NEET से सिर्फ़ प्राइवेट कोचिंग सेंटरों को फलने-फूलने में मदद मिली है। उन्होंने उन छात्रों की आत्महत्याओं पर चिंता जताई जो MBBS में एडमिशन नहीं पा सके।
अरुणराज ने इस साल NEET पेपर लीक और उसके बाद हुए विरोध-प्रदर्शनों का भी ज़िक्र किया, जिसके कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था।
बाद में, स्कूल शिक्षा मंत्री A राजमोहन ने केंद्र सरकार से FCRA बिल, 2026 को उसके मौजूदा रूप में वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने उन प्रावधानों पर चिंता जताई जिनके तहत केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे चैरिटेबल और अन्य संगठनों की संपत्ति पर नियंत्रण कर सकती है, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों की।
