तमिलनाडु ने SC/ST के लिए मासिक भोजन भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की
चेन्नई: सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरासु ने गुरुवार को आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए भोजन भत्ते को बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा की।
विधानसभा में अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग पर चर्चा के दौरान यह घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि हॉस्टल में रहने वाले कॉलेज छात्रों के लिए मासिक भोजन भत्ता 1,400 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये किया जाएगा, जबकि स्कूल हॉस्टल के छात्रों के लिए भत्ता 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये किया जाएगा।
स्कूल हॉस्टल के लिए रखरखाव अनुदान भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये और कॉलेज हॉस्टल के लिए 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा। हॉस्टल के रखरखाव की देखरेख के लिए एक 'अरन' प्रबंधन निकाय का गठन किया जाएगा। स्कूलों के लिए रखरखाव अनुदान भी छात्रों की संख्या के आधार पर बढ़ाया जाएगा, जबकि 23 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा।
सरकार ने 150 सामाजिक न्याय हॉस्टल बनाने के लिए 160 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आदि द्रविड़ बस्तियों वाले क्षेत्रों में 100 और सामुदायिक हॉल बनाए जाएंगे, जबकि नंदनम में एक आदिवासी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। आदि द्रविड़ और आदिवासी कल्याण स्कूलों में 30 करोड़ रुपये की लागत से कुल 100 क्लासरूम बनाए जाएंगे।
इसके अलावा, आदिवासी क्षेत्रों में 250 विशेष आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए, सरकार ने 'आगम' योजना के तहत 2,500 घर बनाने का प्रस्ताव दिया है।
उद्यमिता को बढ़ावा देने और उनकी आजीविका में सुधार के लिए 50 करोड़ रुपये की 'एट्रम' योजना भी शुरू की जाएगी। उनकी घोषणाओं में SC और ST समुदायों के लिए आवास योजनाएं, छात्रों के लिए कौशल विकास और प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, एक डिजिटल और इनोवेशन सेंटर और खेल प्रतिभाओं को निखारने की योजनाएं भी शामिल हैं।
चेन्नई: मंत्री वन्नी अरासु ने गुरुवार को कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस केएन भाषा की अध्यक्षता वाली समिति से सिफारिशें मिलने के बाद राज्य सरकार ऑनर किलिंग को रोकने के लिए एक विशेष कानून बनाएगी।
समिति ने सरकारी अधिकारियों से परामर्श किया है और उनकी राय मांगी है। हालांकि, अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले उसे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना बाकी है। मंत्री ने कहा कि इसलिए, इसके कार्यकाल को 11 अगस्त से नौ महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
