तमिलनाडू

तिरुनेलवेली हिरासत में हिंसा: आईपीएस बलवीर सिंह के खिलाफ जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी गई

Neha Dani
20 April 2023 11:07 AM GMT
तिरुनेलवेली हिरासत में हिंसा: आईपीएस बलवीर सिंह के खिलाफ जांच सीबी-सीआईडी को सौंपी गई
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मानवाधिकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी। बलवीर सिंह के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए 7 अप्रैल को आईएएस अमुधा को नियुक्त किया गया था।
तमिलनाडु पुलिस ने पूर्व सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) बलवीर सिंह के खिलाफ हिरासत में यातना के मामले को अपराध शाखा-आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) को स्थानांतरित कर दिया है। सिंह पर अम्बासमुद्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपराध करने का आरोप लगाया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा शिकायतों की जांच के लिए नियुक्त आईएएस अमुधा द्वारा इस कदम की सिफारिश करने के बाद स्थानांतरण किया गया। 17 अप्रैल को, निलंबित आईपीएस अधिकारी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 326 और 506/1 के तहत क्रमशः हथियारों से चोट पहुंचाने, खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था।
आईपीएस अधिकारी बलवीर सिंह पर तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के अंबासमुद्रम पुलिस थाने में बंदियों के दांत तोड़ने का आरोप लगा है। हिरासत में प्रताड़ना के आरोप पहली बार 26 मार्च को सामने आए, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित होना शुरू हुआ जिसमें तीन लोग पुलिस हिरासत में अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बोल रहे थे। पुरुषों ने दावा किया कि सिंह ने उनके दांत तोड़ने के लिए बड़े पत्थरों और सरौता काटने का इस्तेमाल किया था।
वीडियो में पीड़ितों में से एक चेल्लप्पा ने यह भी कहा कि उसके भाई का पुलिस अधिकारियों ने यौन उत्पीड़न किया और छाती पर लात मारी। एक जांच से पता चला कि हिरासत में कथित हिंसा के शिकार लोगों में से कुछ हाशिए के समुदायों के नाबालिग थे।
आईपीएस अधिकारी बलवीर सिंह द्वारा कथित हिरासत में यातना दिखाने वाला एक वीडियो ऑनलाइन सामने आने के एक दिन बाद, उनका तबादला कर दिया गया और उन्हें अनिवार्य प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया। तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) ने 28 मार्च को इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया और शिकायतों की जांच का आदेश दिया। 29 मार्च को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की कि बलवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है और उनकी सरकार पुलिस थानों में किसी भी मानवाधिकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी। बलवीर सिंह के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए 7 अप्रैल को आईएएस अमुधा को नियुक्त किया गया था।
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