Tiruchy करूर पीड़ितों के परिजनों के लिए नौकरी स्वागत योग्य कदम: सीपीआई
Tiruchy तिरुचि, 7 जुलाई: CPI के स्टेट सेक्रेटरी एम. वीरपांडियन ने सोमवार को तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) सरकार के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों को इंसानियत के आधार पर नौकरी देने का फैसला किया गया है। साथ ही, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक सेफ्टी को भी बराबर प्राथमिकता देने की अपील की। तिरुचि में पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए, मिस्टर वीरपांडियन ने महिलाओं और बच्चों को टारगेट करने वाले क्राइम के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और अपराधियों की जल्दी जांच और सज़ा देने की मांग की।
उन्होंने तमिलनाडु भर की पॉलिटिकल पार्टियों से क्राइम के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के खिलाफ एकजुट होकर समाज बनाने के लिए मिलकर काम करने की भी अपील की। मदुरै में गवर्नर आर.एन. रवि आर्लेकर की हालिया रिव्यू मीटिंग की बुराई करते हुए, CPI लीडर ने आरोप लगाया कि ऐसे एक्शन राज्य की ऑटोनॉमी के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर को चुने हुए एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ “पैरेलल गवर्नमेंट” के तौर पर काम नहीं करना चाहिए।
मेकेदातु डैम के मुद्दे पर, श्री वीरपांडियन ने केंद्र सरकार से कहा कि वह सिर्फ़ देखते रहने के बजाय प्रोएक्टिव रोल निभाए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रोजेक्ट से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच रिश्ते खराब हो सकते हैं और देश की एकता पर असर पड़ सकता है। लोगों की ज़रूरी चिंताओं पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने राज्य में पीने के पानी की बढ़ती कमी और सिंचाई की सप्लाई ठीक से न होने की वजह से किसानों को हो रही मुश्किलों की ओर इशारा किया। उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि वह ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक कर्नाटक पर कावेरी का पानी छोड़ने के लिए दबाव डाले। वीरपांडियन ने फ्यूल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि वह कीमतों में बढ़ोतरी को कंट्रोल करने के लिए असरदार कदम उठाने में नाकाम रही है।
