ज़्यादा टैक्स देने वाले तमिलनाडु के प्रति उदार नहीं, CM Stalin ने आलोचना की

CHENNAI.चेन्नई: केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीय टैक्स के बंटवारे वाले पूल में राज्यों का हिस्सा 41% ही रहेगा, जिससे इसे बढ़ाकर 50% करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को खारिज कर दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने रविवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया, क्योंकि इसमें तमिलनाडु को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया गया और राज्यों की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। एक बयान में, स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नज़दीक होने के कारण, यह उम्मीद थी कि केंद्र की बीजेपी सरकार, कम से कम इस साल, राज्य के अधिकारों और मांगों पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा, "वह उम्मीद टूट गई है, और इसके बजाय निराशा ही मिली है।" संसद में पेश किए गए बजट का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु के हितों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ किया गया है और ऐसी कोई महत्वपूर्ण योजना नहीं है जिससे गरीबों, महिलाओं, किसानों या हाशिए पर पड़े वर्गों को फायदा हो। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु और कई अन्य राज्यों की कुल टैक्स राजस्व में राज्यों का हिस्सा 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग को एक बार फिर नज़रअंदाज़ कर दिया गया है, और यह घोषणा की गई है कि यह हिस्सा 41% ही रहेगा।

उन्होंने कहा कि यह बहुत निराशाजनक है। उन्होंने आगे कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि में राज्यों की भूमिका को स्वीकार करने के बावजूद, तमिलनाडु, जिसकी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और राष्ट्रीय विकास में बड़ा योगदान देता है, को अन्य विकसित राज्यों की तुलना में टैक्स बंटवारे में कम हिस्सा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगले पांच सालों के लिए राज्य का हिस्सा सिर्फ़ 4.097% तय किया गया है। शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि इससे तुलनात्मक राज्यों की तुलना में सालाना लगभग 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय बंटवारे में तमिलनाडु की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा को 16वें वित्त आयोग ने भी ठीक नहीं किया है। स्टालिन ने इस साल केंद्रीय टैक्स में तमिलनाडु के हिस्से में लगभग 1,200 करोड़ रुपये की कटौती की भी आलोचना की, खासकर ऐसे समय में जब राज्यों के राजस्व पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में बदलावों का बुरा असर पड़ा है। उन्होंने प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजनाओं में भारी कटौती की ओर भी ध्यान दिलाया। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु के 3,112 करोड़ रुपये के पेंडिंग क्लेम के बावजूद, जल जीवन मिशन के तहत बजट अनुमान में 67,000 करोड़ रुपये का आवंटन संशोधित अनुमान में घटकर सिर्फ 17,000 करोड़ रुपये रह गया है।