ईसाई धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा: Andhra HC
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ईसाई धर्म अपनाने के तुरंत बाद अनुसूचित जाति (एससी) के लोग अपना एससी दर्जा खो देते हैं। इस प्रकार, वे एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सुरक्षा खो देते हैं। न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने गुंटूर जिले के कोट्टापलेम के पुजारी चिंतादा आनंद के मामले के जवाब में यह फैसला सुनाया, जिन्होंने एससी/एसटी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आनंद, जो एक दशक से अधिक समय से पुजारी थे, ने जनवरी 2021 में चंदोलू पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अक्कल रामिरेड्डी और अन्य ने उनकी जाति के आधार पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। पुलिस ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। हालांकि, रामिरेड्डी और अन्य ने मामले को खारिज करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील फणी दत्त ने तर्क दिया कि ईसाई धर्म अपनाने और दस साल तक पुजारी के रूप में सेवा करने के बाद आनंद संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के तहत एससी के सदस्य के रूप में योग्य नहीं थे। बचाव पक्ष की ओर से दलील देते हुए आनंद के वकील इरला सतीश कुमार ने तर्क दिया कि आनंद के पास एससी हिंदू जाति प्रमाण पत्र है और वह अधिनियम के तहत सुरक्षा के हकदार हैं।
हालांकि, ईसाई धर्म अपनाने से कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता है। न्यायमूर्ति हरिनाथ ने स्पष्ट किया कि जाति के बावजूद एससी का दर्जा रद्द कर दिया जाता है। एससी/एसटी अधिनियम एससी और एसटी समुदायों को भेदभाव और अत्याचारों से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन अदालत ने माना कि इसके प्रावधान उन लोगों पर लागू नहीं होते जो दूसरे धर्मों में धर्मांतरण करते हैं।
