Tamil Nadu की ताप विद्युत परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

Chennai चेन्नई: थर्मल पावर परियोजनाओं की कतार लगने और घरेलू कोयले की बढ़ती जरूरतों के कारण टैंगेडको के लिए आगे बढ़ना आसान हो सकता है, क्योंकि उसे केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा ओडिशा में सखीगोपाल बी काकुरही कोयला ब्लॉक के लिए बोली मिलने की संभावना है। टैंगेडको के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "कोयला ब्लॉक नीलामी के 17वें चरण के दूसरे प्रयास में ओडिशा के अंगुल जिले में सखीगोपाल-बी काकुरही कोयला ब्लॉक के लिए टैंगेडको एकमात्र बोलीदाता है। इसलिए कोयला मंत्रालय द्वारा टैंगेडको को कोयला ब्लॉक का आवंटन होना तय है।" अधिकारी ने कहा कि ओडिशा के अंगुल जिले में ब्लॉक आवंटित होने के बाद, यूटिलिटी विकास संबंधी गतिविधियां शुरू कर देगी। सखीगोपाल बी काकुरही कोयला ब्लॉक 6.53 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 421.44 मिलियन मीट्रिक टन जी11 ग्रेड कोयला है। अधिकारी ने कहा कि लगातार दूसरी बार यूटिलिटी ओडिशा में सखीगोपाल बी कुकुरही कोयला ब्लॉक के लिए एकल बोलीदाता है। अधिकारी ने कहा, "पिछले साल नियमों के अनुसार पहली बार नीलामी केवल एक बोली मिलने के बाद रद्द कर दी गई थी। दूसरी बार कोयला ब्लॉक को केवल टैंगेडको से ही एक बोली मिली थी। इसलिए इसे उसे आवंटित किया जाना चाहिए।"

ओडिशा ब्लॉक आवंटित होने के बाद टैंगेडको विकास गतिविधियां शुरू कर देगा। ब्लॉक से निकाले गए कोयले का इस्तेमाल उसकी आगामी ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। टैंगेडको के पास तीन आगामी परियोजनाएं हैं - 1,320 मेगावाट एन्नोर एसईजेड, 660 मेगावाट एन्नोर एक्सपेंशन और 1,320 उदंगुडी - जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 3,300 मेगावाट है। उल्लेखनीय है कि कोयला मंत्रालय की स्थायी लिंकेज समिति ने सिंगरेनी कोयला खदानों से अल्पकालिक कोयला लिंकेज देने की सिफारिश की है।

टैंगेडको की नई ब्लॉक बोली ऐसे समय में आई है जब उसने चंद्रबिला कोयला ब्लॉक के लिए कोयला मंत्रालय को समाप्ति नोटिस जारी किया है। कोयला मंत्रालय ने 24 फरवरी, 2016 को ओडिशा में 896 मिलियन टन की आरक्षित क्षमता वाला चंद्रबिला कोयला ब्लॉक टैंगेडको को आवंटित किया। चंद्रबिला कोयला ब्लॉक का विकास नहीं किया जा सका क्योंकि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बाघ गलियारे की निकटता का हवाला देते हुए पूर्वेक्षण के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया था और कोयला मंत्रालय द्वारा ओवरबर्डन डंप करने के लिए पर्याप्त भूमि का आवंटन नहीं किया गया था।