‘स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता’

Tamil Nadu तमिलनाडु: हालाँकि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून मौजूद है, फिर भी तमिलनाडु के कई हिस्सों में इसका क्रियान्वयन कमज़ोर है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बाल अधिकार कार्यकर्ता और शिक्षाविद् अब स्कूली बच्चों को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए इस नियम को और सख्ती से लागू करने की माँग कर रहे हैं। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 के अनुसार, किसी भी स्कूल या कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री सख्त वर्जित है। इसके बावजूद, कई दुकानें इस नियम का उल्लंघन कर रही हैं और स्कूलों के पास, खासकर शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में, खुलेआम सिगरेट, बीड़ी और गुटखा बेच रही हैं।

जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. आर. सुरेश कुमार ने कहा, "स्कूलों के पास तंबाकू की दुकानें एक खामोश खतरा हैं। बच्चे सिर्फ़ मूक दर्शक नहीं होते; शुरुआती संपर्क अक्सर प्रयोग और लत की ओर ले जाता है। प्रवर्तन अधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से नहीं, बल्कि निर्णायक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए।" शैक्षणिक संस्थान भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चेन्नई के एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका एम. कलैवानी ने कहा, "हम छात्रों को बार-बार चेतावनी देते हैं, लेकिन जब गेट के ठीक बाहर तंबाकू आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है।" "कानून मौजूद है। हमें बस सख्त और लगातार क्रियान्वयन की ज़रूरत है।"

कार्यकर्ता बताते हैं कि सिर्फ़ साइनबोर्ड लगाना ही काफ़ी नहीं है। बाल अधिकार कार्यकर्ता प्रवीण राज ने कहा, "कई जगहों पर 'तंबाकू निषेध क्षेत्र' का बोर्ड लगा है, लेकिन उसके ठीक नीचे एक पान की दुकान सिगरेट बेचती है। स्थानीय निकायों और पुलिस को मिलकर इन दुकानों को तुरंत बंद कराना चाहिए।" किशोरों में कम उम्र में तंबाकू सेवन के बढ़ते मामलों को देखते हुए, हितधारक तमिलनाडु सरकार और नागरिक अधिकारियों से निरीक्षण बढ़ाने, उल्लंघनकर्ताओं के लाइसेंस रद्द करने और स्कूलों के आसपास जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह कर रहे हैं। डॉ. सुरेश ने कहा, "यह सिर्फ़ नियमों की बात नहीं है - यह हमारे बच्चों के भविष्य की बात है।" चूँकि तमिलनाडु सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए 100 मीटर के तंबाकू मुक्त क्षेत्र के नियम का उचित क्रियान्वयन युवाओं की सुरक्षा में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है।