vijay सरकार ने कलैगनार महिला अधिकार योजना जारी रखने की घोषणा की

Chennai चेन्नई: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने 'कलैग्नार महिला अधिकार अनुदान योजना' को जारी रखा है। सोमवार को पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जून महीने की 1,000 रुपये की किस्त जमा की गई, जिससे राज्य भर की लाखों महिलाओं को राहत मिली।

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, विजय ने कई कल्याणकारी वादे किए थे, जिनमें गृहिणियों के लिए 2,500 रुपये की मासिक सहायता, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं के लिए 4,000 रुपये का मासिक बेरोजगारी भत्ता और पूरे तमिलनाडु में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल थी।

TVK के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत और विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, कई लोगों को उम्मीद थी कि सरकार महिलाओं के लिए वादा किया गया 2,500 रुपये का मासिक भत्ता तुरंत शुरू कर देगी। हालांकि, पद संभालने के बाद, विजय ने तीन प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी फाइलों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना भी शामिल थी।

बाद में मुख्यमंत्री ने धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को अपने चुनावी वादों को चरणबद्ध और आर्थिक रूप से टिकाऊ तरीके से पूरा करने के लिए समय चाहिए। वादा की गई 2,500 रुपये की मासिक सहायता को लागू करने में देरी के कारण 'कलैग्नार महिला अधिकार अनुदान योजना' के भविष्य पर सवाल उठने लगे, जिसे पिछली DMK सरकार ने शुरू किया था।

यह मुद्दा तमिलनाडु विधानसभा में भी चर्चा का विषय बना, जहां विपक्ष के सदस्यों ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या नई सरकार के तहत मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रहेगा।

इन चिंताओं का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री विजय ने सदन को भरोसा दिलाया कि महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाले कल्याणकारी उपायों को अचानक बंद नहीं किया जाएगा। उनके बयान से उन लाभार्थियों को राहत मिली जो मासिक वित्तीय सहायता पर निर्भर हो गए थे।

मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने और उनके पुनर्गठन के संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। कुछ वित्तीय प्रतिबद्धताओं की समीक्षा के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता के बारे में उनकी बातों से यह अटकलें तेज हो गई थीं कि महिला अनुदान योजना के तहत भुगतान में देरी हो सकती है।

इन चिंताओं के बावजूद, मई महीने की किस्त समय पर लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दी गई। जून महीने की किस्त भी हमेशा की तरह महीने की 15 तारीख को ट्रांसफर कर दी गई, जो विजय सरकार के सत्ता संभालने के बाद लगातार दूसरी मासिक अदायगी थी।

समय पर हुए इस ट्रांसफर से तमिलनाडु भर के लाभार्थियों को यह भरोसा मिलने की उम्मीद है कि महिलाओं के लिए मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रहेगा, भले ही सरकार अपने व्यापक चुनावी वादों को लागू करने की दिशा में काम कर रही हो। इस योजना को जारी रखने का फ़ायदा उठाने वालों ने स्वागत किया है; इनमें से कई लोग घर के खर्च और दूसरी ज़रूरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस मासिक मदद पर निर्भर हैं।