TVK सरकार 5 अगस्त को तमिलनाडु का अपना पहला बजट पेश करेगी

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु सरकार सत्ता परिवर्तन के बाद अपना पहला पूरा वित्तीय रोडमैप पेश करेगी। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन 5 अगस्त को राज्य विधानसभा में 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित बजट पेश करेंगी।

इसकी घोषणा को विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर ने की। अध्यक्ष के अनुसार, बजट 5 अगस्त को सुबह 10 बजे पेश किया जाएगा, जबकि कृषि बजट एक दिन बाद, 6 अगस्त को कृषि मंत्री विनोद द्वारा पेश किया जाएगा।

संशोधित बजट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस साल की शुरुआत में सत्ता संभालने के बाद TVK सरकार का पहला बजट होगा।

उम्मीद है कि बजट में मौजूदा वित्तीय वर्ष के बाकी महीनों के लिए सरकार की वित्तीय प्राथमिकताओं, खर्च की योजनाओं और नीतिगत पहलों का विवरण दिया जाएगा। इसमें यह भी संकेत मिलने की संभावना है कि नया प्रशासन सत्ता में आने के तुरंत बाद सामने आई वित्तीय चुनौतियों से निपटने की क्या योजना बना रहा है।

पिछली DMK सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले 2026-27 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था। उस बजट में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 3.44 लाख करोड़ रुपये लगाया गया था, जबकि राजस्व व्यय 3.93 लाख करोड़ रुपये आंका गया था, जिसके परिणामस्वरूप 48,697 करोड़ रुपये का अनुमानित राजस्व घाटा हुआ था।

राजकोषीय घाटे का अनुमान 1.22 लाख करोड़ रुपये लगाया गया था। हालांकि, सत्ता संभालने के बाद, TVK सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण वित्तीय तस्वीर पेश की गई।

दस्तावेज़ में कहा गया है कि तमिलनाडु का कुल बकाया कर्ज बढ़कर 13.18 लाख करोड़ रुपये हो गया है और चेतावनी दी गई है कि राज्य की वित्तीय स्थिति काफी दबाव में है।

श्वेत पत्र के अनुसार, अंतरिम बजट में अनुमानित राजस्व घाटा तेजी से बढ़कर लगभग 90,500 करोड़ रुपये हो सकता है, जबकि राजकोषीय घाटा बढ़कर लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य की अधिकतम उधार लेने की क्षमता 1.52 लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी, जिससे लगभग 11,600 करोड़ रुपये का वित्तीय अंतर (फंडिंग गैप) रह सकता है। इन हालात में, उम्मीद है कि संशोधित बजट से सरकार की उस रणनीति के बारे में साफ़ जानकारी मिलेगी जिससे वह कल्याणकारी योजनाओं के वादों को पूरा करने, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं के लिए फंड जुटाने और कैपिटल खर्च बनाए रखने के साथ-साथ राजकोषीय घाटे को भी कम कर सकेगी।

इस बजट में नए टैक्स उपायों, संसाधन जुटाने की योजनाओं और खास सेक्टर के लिए किए जाने वाले आवंटन पर भी बारीकी से नज़र रखी जाएगी, क्योंकि इनसे ही चालू वित्त वर्ष के बाकी समय के लिए तमिलनाडु के आर्थिक और विकास एजेंडे की रूपरेखा तय हो सकती है।