तमिलनाडु राज्यपाल के रवैये को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असंवैधानिक

नई दिल्ली, 8 अप्रैल – सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि के आचरण को “असंवैधानिक” करार दिया। कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा 10 अहम विधेयकों को महीनों तक लंबित रखने और उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति को भेजने के तरीके पर कड़ी टिप्पणी की। ये विधेयक तब दोबारा विधानसभा से पारित किए गए थे जब मामला न्यायालय के ध्यान में आया था।

सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 10 विधेयकों को स्वीकृत माना है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यों को, जिनमें से उन्होंने केवल एक विधेयक को मंजूरी दी, सात को खारिज किया और दो पर विचार नहीं किया – “अमान्य” घोषित किया।कोर्ट के इस फैसले से राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और राष्ट्रपति की विधायी प्रक्रिया में भागीदारी पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।