SC ने तमिलनाडु और केंद्र से नवोदय स्कूलों पर बातचीत करने को कहा।

Tamil Nadu तमिलनाडु : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार से राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) स्थापित करने के लिए मिलकर बातचीत करने को कहा, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के महत्व पर ज़ोर दिया। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि इस मुद्दे को टकराव वाले तरीके से नहीं देखना चाहिए और दोनों पक्षों से बातचीत के ज़रिए आगे बढ़ने का आग्रह किया। यह देखते हुए कि भारत एक संघीय समाज के रूप में काम करता है, कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच सार्थक चर्चा ज़रूरी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को तमिलनाडु के हर ज़िले में JNV स्थापित करने के लिए ज़रूरी ज़मीन की मात्रा का आकलन करने का निर्देश दिया। इसने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव को छात्रों के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि थोपे जाने के रूप में, यह बताते हुए कि बड़ा मकसद अच्छी क्वालिटी की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। सुनवाई के दौरान, बेंच ने टिप्पणी की कि तमिलनाडु दक्षिण भारत में एक प्रमुख औद्योगिक राज्य के रूप में उभरा है और कहा कि सरकारों के बीच सहयोग से राज्य को और फायदा होगा। जजों ने राज्य को अपनी चिंताओं को केंद्र के सामने रचनात्मक तरीके से रखने की सलाह दी, और विश्वास जताया कि केंद्र सरकार भी तमिलनाडु के पॉलिसी फ्रेमवर्क का सम्मान करेगी।

कोर्ट ने साफ किया कि उसके निर्देश उन छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं जो राज्य में JNV में एडमिशन लेने के योग्य हैं। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील पी. विल्सन ने कोर्ट को बताया कि नवोदय स्कूल तीन-भाषा फॉर्मूले का पालन करते हैं, जो तमिलनाडु तमिल लर्निंग एक्ट, 2006 के तहत राज्य की तमिल और अंग्रेजी की दो-भाषा पॉलिसी से अलग है। उन्होंने यह भी बताया कि JNV की स्थापना के लिए हर ज़िले में लगभग 30 एकड़ ज़मीन और उससे जुड़े खर्च की ज़रूरत होगी।

जस्टिस नागरत्ना ने इस मुद्दे को भाषा विवाद के रूप में पेश करने के खिलाफ चेतावनी दी, और दोहराया कि एक संघीय सिस्टम में मिलकर काम करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य को JNV स्थापित करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। हाई कोर्ट ने केंद्र और नवोदय विद्यालय अधिकारियों के सबमिशन पर भरोसा किया था, जिसमें कहा गया था कि इन स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य रूप से थोपा नहीं गया है।