POCSO का दायरा सीमित, बिना आपराधिक इरादे के घटना अपराध नहीं

Tamil Nadu.तमिलनाडु: हाल ही में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी अनुशासनात्मक घटना में आपराधिक इरादे का अभाव है, तो उसे POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) अधिनियम के तहत मामला नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले से स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों के साथ होने वाली अनुशासनात्मक घटनाओं के लिए कानून की सीमाओं को स्पष्ट किया गया है।

POCSO कानून का मुख्य उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करना है। हालांकि, अदालत ने कहा कि हर अनुशासनात्मक घटना या शरारत POCSO के दायरे में नहीं आती। उदाहरण के तौर पर, किसी छात्र द्वारा छोटे स्तर की अनुशासनात्मक हरकतें, जैसे हल्का शारीरिक स्पर्श या अनुशासन के लिए लगाई गई सजा, यदि इसमें आपराधिक इरादा न हो, तो यह कानून के तहत अपराध नहीं मानी जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से स्कूलों और शिक्षकों को राहत मिलेगी। अक्सर अनुशासनात्मक घटनाओं में शिक्षकों या कर्मचारियों पर POCSO के तहत आरोप लगते थे, जिससे उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरा करना मुश्किल हो जाता था। अदालत के फैसले से अब यह स्पष्ट हो गया है कि केवल आपराधिक इरादे वाली घटनाओं में ही POCSO लागू होगा।

अदालत ने यह भी कहा कि बच्चों के हित सर्वोपरि हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कानून का दुरुपयोग न हो। यदि किसी घटना में शिक्षक या संस्थान का उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है और इसमें किसी तरह का यौन अपराध शामिल नहीं है, तो इसे POCSO के दायरे में नहीं लाया जाएगा।

इस फैसले के बाद शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना आसान होगा। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम जारी रखने चाहिए, ताकि किसी भी घटना को सही ढंग से संभाला जा सके।

वहीं, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन इसे सकारात्मक कदम मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह फैसला कानून और शिक्षा संस्थानों के बीच संतुलन बनाता है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अनुशासनात्मक घटना में आपराधिक इरादे पाए जाते हैं, जैसे कि किसी बच्चे के खिलाफ यौन उत्पीड़न या हिंसा, तो POCSO के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय से कानून में स्पष्टता आई है और शिक्षकों, माता-पिता और प्रशासन को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी घटनाएं आपराधिक मानी जाएँगी और कौन सी नहीं।