Sovereign Gold Bond पर सेकेंडरी मार्केट और कैपिटल गेन छूट में बदलाव का प्रस्ताव

Chennai: बजट में सट्टा रोकने और सरकारी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर सेकेंडरी मार्केट खरीदारों, समय से पहले बिक्री और गैर-व्यक्तियों के लिए कैपिटल गेन छूट खत्म करने का प्रस्ताव है। कैपिटल गेन छूट सिर्फ़ उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो इन्हें ओरिजिनल इश्यू के समय खरीदते हैं और मैच्योरिटी यानी आठ साल तक लगातार अपने पास रखते हैं। यह सिर्फ़ व्यक्तिगत सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध होगा।

बजट में कहा गया है, "यह भी प्रस्ताव है कि यह छूट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए सभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर समान रूप से लागू होगी।" केडिया कमोडिटीज के एमडी अजय केडिया के अनुसार, इस प्रस्ताव से SGBs में सट्टा कम होगा और बॉन्ड को ट्रेडिंग के इंस्ट्रूमेंट के बजाय निवेश के तौर पर माना जाएगा। कैपिटल गेन से सेकेंडरी प्रीमियम 10-15 प्रतिशत कम हो जाएगा।

इससे RBI इश्यू के दौरान प्राइमरी डिमांड भी बढ़ेगी और सरकार को सेकेंडरी बिक्री से अतिरिक्त LTCG के रूप में 5000 करोड़ रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा, "SGBs का मकसद रिटेल निवेशकों के हितों की रक्षा करना था। लेकिन हाल ही में, ट्रेडर और सट्टेबाज बॉन्ड में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और नया प्रस्ताव ट्रेडिंग गतिविधि पर असर डालेगा।" यह बॉन्ड में आर्बिट्राज ट्रेडिंग को रोकेगा, जो मेटल की कीमत में बढ़ोतरी के फायदे के अलावा अतिरिक्त ब्याज भी देते हैं।