तमिलनाडू

PMK ने राज्य सरकार से छह नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग उठाई

Ratna Netam
3 May 2026 2:43 PM IST
PMK ने राज्य सरकार से छह नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग उठाई
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Tamil Nadu.तमिलनाडु: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा मेडिकल कॉलेजों के नियमों में हाल ही में ढील दिए जाने के बाद, पेरियार माक्समल्कुंडम काजगम (PMK) ने तमिलनाडु सरकार से छह नए सरकारी मेडिकल कॉलेज राज्य के छह ज़िलों में खोलने की मांग की है। PMK का कहना है कि इस कदम से राज्य में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
PMK नेताओं ने एक बयान में कहा कि राज्य के कई ज़िलों में अभी भी मेडिकल सुविधाओं की कमी है। नए कॉलेजों के माध्यम से स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा और मेडिकल पेशे में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि NMC द्वारा नियमों में ढील के कारण नए कॉलेज खोलने की प्रक्रिया अब आसान और सुलभ हो गई है।
PMK के वरिष्ठ नेता ने कहा, “हमने देखा है कि नियमों में ढील से कॉलेज खोलने की बाधाएँ कम हो गई हैं। यह अवसर है कि राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत किया जाए और ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि नए कॉलेज केवल शिक्षा के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा के विस्तार के लिए भी जरूरी हैं। नए मेडिकल कॉलेजों के साथ राज्य के अस्पताल नेटवर्क को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे आम जनता को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवा मिल सके।
विशेषज्ञों का कहना है कि नए कॉलेज खोलने से स्थानीय युवाओं में मेडिकल शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
PMK नेताओं ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि छह नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवश्यक बजट और संसाधनों की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेजों की स्थापना में पारदर्शिता और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में सुधार हो सके।
राज्य सरकार ने अभी इस प्रस्ताव पर विचार करना शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि नए मेडिकल कॉलेजों के लिए योजना बनाना और संसाधनों का आवंटन करना समय लेने वाली प्रक्रिया है, लेकिन NMC की नियमों में छूट से प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।
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