DMK के दबदबे वाली GCC काउंसिल की बैठक आज 4 महीने के अंतराल के बाद हो रही

Chennai चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) काउंसिल की बैठक बुधवार को चार महीने के अंतराल के बाद होने जा रही है। यह अंतराल विधानसभा चुनावों और आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने के कारण आया था।

इस बैठक पर स्थानीय निवासियों और राजनीतिक जानकारों, दोनों की नज़र रहेगी। जहाँ नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि लंबे समय से लंबित नागरिक समस्याओं को उठाएंगे, वहीं राजनीतिक हलकों में इस बात पर नज़र है कि पार्षद सत्ताधारी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) में शामिल हो रहे हैं और काउंसिल हॉल में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की तस्वीर लगाने पर चर्चा हो सकती है। यह मुद्दा तमिलनाडु के कई स्थानीय निकायों में तब से चर्चा में है जब से पार्टी सत्ता में आई है।

खबरों के अनुसार, हाल के महीनों में AIADMK और 'अम्मा मक्कल मुनेत्र कझगम' (AMMK) के चार पार्षदों ने TVK का दामन थाम लिया है। काउंसिल में पार्टी को अपने सहयोगियों का भी समर्थन हासिल है, जिनमें कांग्रेस के 13 सदस्य, 'विदुथलाई चिरुथाइगल काची' (VCK) के चार सदस्य, CPI(M) और CPI के दो-दो सदस्य और 'इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग' (IUML) का एक सदस्य शामिल है। हालाँकि, 153 सदस्यों के साथ DMK का काउंसिल में दबदबा बना हुआ है।

वार्ड 4 से CPI(M) पार्षद आर. जयरामन ने कहा कि चार महीने तक काउंसिल की बैठकें न होने से पार्षदों के लिए जनहित के मुद्दे उठाने के अवसर सीमित हो गए थे। उन्होंने बताया कि निवासियों ने बार-बार रात में बिजली कटौती, अधूरे स्टॉर्मवॉटर ड्रेन (तूफानी जल निकासी) के काम, सड़कों की खराब मरम्मत और टैंकर सेवाओं के ज़रिए अनियमित पेयजल आपूर्ति की शिकायतें की हैं।

DMK पार्षद और टोंडियारपेट ज़ोनल चेयरमैन नेताजी यू. गणेशन ने उत्तरी चेन्नई में रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर लंबे समय से लंबित रोड ओवरब्रिज के निर्माण कार्य शुरू होने का स्वागत किया।

साथ ही, उन्होंने स्थानीय पार्षदों से सलाह किए बिना वैद्यनाथन ब्रिज और आर.के. नगर जंक्शन के बीच ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने के लिए नागरिक प्रशासन और पुलिस की आलोचना की।

उनके अनुसार, इस कदम के कारण सुबह के व्यस्त समय में भारी जाम की स्थिति पैदा हो गई और वे बैठक के दौरान इसके वैकल्पिक समाधान खोजने का इरादा रखते हैं। वलासरवक्कम ज़ोनल चेयरमैन वी. राजन ने भी काउंसिल की बैठक बुलाने में हुई देरी पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आचार संहिता 6 मई को ही हटा ली गई थी।

कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को काउंसिल के सामने 28 प्रस्ताव रखे जाएंगे, जबकि 12 पार्षदों ने चर्चा के लिए सवाल जमा किए हैं।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि पार्षदों के राजनीतिक दल बदलने के बारे में कॉरपोरेशन को अभी तक कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। मौजूदा नियमों के तहत, जो पार्षद दल बदलते हैं, वे अपने-आप अयोग्य नहीं हो जाते, बशर्ते संबंधित पार्षद और पार्टी दोनों की ओर से ज़रूरी सूचना दे दी जाए।